भोटेकोसीको भेल र सरकारको अलमल

भोटेकोसीमा आएको भेलले एउटा गहिरो सत्य सम्झाउँछ, प्रकृतिको शक्ति जब एकै पटक उर्लिन्छ, त्यसले बाटोमा रहेका धेरै संरचना बगाउन सक्छ तर भेलको वेग र नदीको स्थायी प्रवाह एउटै कुरा होइन। भेलले क्षणभरमा भूगोल बदल्न सक्छ तर त्यसपछि बाँकी रहेको भूगोलमा जीवन पुनः व्यवस्थित गर्न दीर्घ प्रयत्न आवश्यक हुन्छ। राजनीतिमा पनि जनआक्रोश, असन्तोष र परिवर्तनको लहरले पुरानो सत्ता ढाल्न सक्छ, नयाँ शक्ति स्थापित गर्न सक्छ तर त्यसैको वेगले राज्य सञ्चालनको क्षमता स्वतः निर्माण गर्दैन।

आजको नेपाली राजनीतिलाई यही दृष्टान्तबाट हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जनताको असन्तोषबाट जन्मिएको राजनीतिक उभार, पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र नयाँ शक्तिप्रतिको आशाले सत्ता परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छ। तर ढोका खुल्नु र त्यसबाट मुलुकलाई सुरक्षित, समृद्ध र न्यायपूर्ण गन्तव्यतर्फ लैजान सक्नु फरक कुरा हुन्। सत्ता प्राप्तिको क्षणमा जनताले ताली बजाउँछन्, शासनको कठिन घडीमा उनीहरूले परिणाम खोज्छन्। यहीँबाट राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा राज्यसत्ता परिवर्तनका घटनाहरू सामान्य राजनीतिक फेरबदल होइनन्। राणा शासन विरुद्धको संघर्ष, प्रजातन्त्रको स्थापना, पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन, माओवादी विद्रोह, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनासम्मका घटनाले नेपाली समाजको गहिरो असन्तोष, त्याग र परिवर्तनको आकांक्षालाई अभिव्यक्त गरेका छन्। विशेषतः दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, ठुलो जनधनको क्षति, भूमिगत जीवन, राजनीतिक दमन र प्रतिरोधका अनेक चरणपछि माओवादी शक्ति मूलधारमा आयो। त्यसपछि जनताले उसलाई असाधारण विश्वास दिए। संविधानसभाको निर्वाचनमा प्राप्त व्यापक समर्थनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो, जनता केवल पुरानो व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट थिएनन्, उनीहरू नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको खोजीमा पनि थिए।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ : जनताले विद्रोहलाई समर्थन गरेका थिए कि विद्रोहपछिको सम्भावित परिवर्तनलाई? जनताको मतलाई केवल कुनै दलको विगतको संघर्षको अनुमोदनका रूपमा बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। त्यो मत भविष्यप्रतिको आशा, पुरानो सत्ताप्रतिको असन्तोष र नयाँ सम्भावनाप्रतिको विश्वासको सम्मिश्रण पनि थियो। त्यसैले ठुलो जनसमर्थन प्राप्त गर्नु ऐतिहासिक उपलब्धि अवश्य हो तर त्यसले शासनको सफलताको प्रमाणपत्र भने दिँदैन।

राजनीतिमा लामो समय योगदान गर्नु, जनताका लागि आवाज उठाउनु, परिवर्तनका लागि दु:खकष्ट सहनु र मुलुकको हितमा संघर्ष गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। सत्ता सजिलै प्राप्त हुँदैन, धेरै पटक त्यसका लागि पुस्तौँको संघर्ष, त्याग र बलिदान आवश्यक पर्छ। सत्तामा पुगेपछि प्रश्न बदलिन्छ। हिजोको प्रश्न थियो– व्यवस्था कसरी परिवर्तन गर्ने? आजको प्रश्न हुन्छ– परिवर्तित व्यवस्थाले जनताको जीवन कसरी परिवर्तन गर्ने?

विद्रोहको नेतृत्व गर्न आवश्यक गुण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक गुण पूर्णतः समान हुँदैनन्। विद्रोहले साहस, जोखिम उठाउने क्षमता, संगठन र प्रतिरोधको शक्ति माग्न सक्छ। शासनले त्यससँगै धैर्य, संस्थागत अनुशासन, नीति निर्माण, प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक समझ, संवाद क्षमता र संकट व्यवस्थापनको परिपक्वता माग्छ। सडकमा लोकप्रिय हुनु र राज्यमा प्रभावकारी हुनुबिच यही अन्तर छ। त्यसैले कुनै पनि नयाँ शक्ति सत्तामा पुग्दा उसले आफ्नो विगतको संघर्षलाई सम्मानसाथ सम्झनुपर्छ तर त्यसैको गौरवमा वर्तमानको जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन। जनताले इतिहासको सम्मान गर्न सक्छन् तर शासनको मूल्यांकन वर्तमानको परिणामबाट गर्छन्।

आन्दोलनको ऊर्जा शासनको क्षमता बनोस्, माओवादी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। त्यसले राज्यसत्ताको चरित्र, सामाजिक विभेद, समावेशिता, ग्रामीण गरिबी, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक संरचनामाथि महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठायो। त्यसका सकारात्मक ऐतिहासिक योगदानहरूलाई नकारेर नेपालको परिवर्तनको कथा पूरा हुँदैन तर राजनीतिक आन्दोलनको ऐतिहासिक औचित्य र शासनको कार्यसम्पादन एउटै विषय होइन। जनताले ठुलो आशा राखेको शक्तिले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा त्यसप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर हुन सक्छ। आन्दोलनको ऊर्जा सत्तामा पुगेपछि संस्थागत क्षमता, नीति र परिणाममा रूपान्तरण हुन नसकेमा जनताको आशा निराशामा बदलिन्छ।

यस अनुभवबाट एउटा गम्भीर शिक्षा लिन सकिन्छ– जनताको असन्तोषलाई संगठित गरेर सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ तर जनताको जीवनमा सुधार ल्याउन असन्तोषभन्दा परको सकारात्मक कार्यक्रम चाहिन्छ। केवल पुरानाको विरोध, प्रतिक्रियावादको आरोप वा आफूलाई परिवर्तनको एक मात्र प्रतिनिधि ठान्ने प्रवृत्तिले शासन सफल हुँदैन। जनताले अन्ततः सोध्ने प्रश्न एउटै हुन्छ : रोजगारी कहाँ छ? उत्पादन कहाँ बढ्यो? सेवा किन सहज भएन? संकटमा राज्य कहाँ थियो?

हालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ शक्तिप्रतिको आकर्षणलाई पनि यही ऐतिहासिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। पुराना दलहरूको कमजोरी, भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तोष, नेतृत्वको अहंकार, गुटबन्दी, जनतासँगको दुरी र शासनमा देखिएको निष्क्रियताले नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि ठाउँ बनाएको हो। जनताले नयाँलाई मत दिँदा उनीहरूले केवल पार्टी परिवर्तन गरेका होइनन्, उनीहरूले राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको माग पनि गरेका हुन्।

नयाँ शक्ति सत्तामा पुग्दैमा पुरानो राजनीतिक संस्कार स्वतः समाप्त हुँदैन। बरु नयाँ शक्तिमाथि थप ठुलो जिम्मेवारी आउँछ किनकि उसले आफूलाई पुरानोभन्दा फरक, सक्षम र उत्तरदायी विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ। त्यसैले उसको असफलता केवल एउटा सरकारको असफलता हुँदैन, त्यो नयाँ सम्भावनाप्रतिको जनविश्वासमै चोट हुन सक्छ। नयाँ हुनु र सक्षम हुनु एउटै कुरा होइन। नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर अवसर पाउनु र परिणाम दिन सक्नुबिचको दुरी योग्यता, अनुभव, संस्थागत तयारी र राजनीतिक परिपक्वताले पूरा गर्नुपर्छ।

यहीँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय जोडिन्छ– सत्ता परिवर्तन र राज्यको निरन्तरता। सरकार बदलिन सक्छ तर राज्यका संस्था, संविधान, कानुन, प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र सार्वजनिक सेवा प्रणाली रातारात बदलिँदैनन्। नयाँ सरकारले पुरानो सरकारका सबै कुरा अस्वीकार गर्ने मनोविज्ञानबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। सुधार आवश्यक छ भने सुधार गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार छ भने छानबिन गर्नुपर्छ, कमजोरी छ भने सच्याउनुपर्छ तर संस्थालाई कमजोर बनाएर शासन बलियो हुँदैन। व्यक्ति परिवर्तनभन्दा विधि परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तनभन्दा संस्थागत सुधार र नाराभन्दा कार्यसम्पादन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

संकटमा सरकारको परीक्षा हुन्छ
सरकारको वास्तविक क्षमता डिजिटल स्टन्ट, भाषण वा चुनावी विजयमा होइन, संकटको समयमा देखिन्छ। जनतामा ग्यासको हाहाकार होस् वा मृत्युपश्चात् विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था होस्, सडकको आत्मदाह अथवा सडकमा सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यता होस्, बाढी पहिरोमा फसेका नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने होस् वा सुरुङमा थुनिएका श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने होस्, विपद्पछि राहतको सुव्यवस्था होस् वा प्रकोपपछिको पुनर्निर्माण सञ्चालन गर्नुपर्ने होस्– यी घटनाले राज्यको तयारी, समन्वय र निर्णय क्षमताको परीक्षण गर्छन्।

यस्ता संकटमा सरकार आवेशमा आउनु हुँदैन तर निष्क्रिय पनि बस्न मिल्दैन। धैर्यको अर्थ ढिलासुस्ती होइन, संयमको अर्थ जिम्मेवारीबाट पन्छिनु होइन। जनताका पीडा सुन्ने, तथ्य बुझ्ने, तत्काल निर्णय गर्ने र परिणाम दिने क्षमता नै उत्तरदायी शासनको आधार हो। कुनै घटनाको प्रारम्भिक चरणमै राज्य आक्रोश, प्रतिशोध वा उत्तेजनाबाट निर्देशित भयो भने त्यसले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउन सक्छ। त्यसैले सरकारको शक्ति केवल नियन्त्रणमा होइन, विवेकपूर्ण संयम र प्रभावकारी हस्तक्षेपमा देखिनुपर्छ। नागरिकको जीवन रक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र कानुनी शासनको संरक्षण, यी तीन वटै जिम्मेवारी एकसाथ पूरा गर्न सक्ने सरकार नै परिपक्व सरकार हो।

विपद् व्यवस्थापनमा पनि सरकारको परीक्षा केवल उद्धारसम्म सीमित हुँदैन। उद्धारपछि राहत, राहतपछि पुनर्स्थापना र पुनर्स्थापनापछि पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ। भोटेकोसीको भेलले बगाएको वस्तु फिर्ता ल्याउन सकिँदैन तर त्यसबाट सिकेर भविष्यका संरचना बलिया बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि जोखिमको पूर्वानुमान, वैज्ञानिक भू उपयोग नीति, सुरक्षित पूर्वाधार, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी सूचना प्रणाली र विपद् कोषको पारदर्शी परिचालन आवश्यक हुन्छ। विपद् केवल प्राकृतिक घटना होइन, कमजोर योजना, अव्यवस्थित निर्माण र राज्यको तयारीको कमीले त्यसको क्षति बढाउन सक्छ।

यही सन्दर्भमा आर्थिक शासनको प्रश्न पनि जोडिन्छ। जनताको असन्तोषको मूलमा बेरोजगारी, महँगी, कमजोर उत्पादन, अवसरको असमानता र राज्य सेवाको कठिन पहुँच रहेका छन्। त्यसैले नयाँ सरकारले केवल राजनीतिक भाष्य बदल्ने होइन, आर्थिक संरचनामै सुधार ल्याउने चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र प्रविधिलाई उत्पादन र रोजगारीका प्रमुख आधार बनाउँदै उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, स्वदेशी उद्योग, निर्यात र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण नगरेसम्म समृद्धिको सपना स्थायी बन्न सक्दैन।

राज्यसत्ता परिवर्तन कुनै अन्तिम उपलब्धि होइन, नयाँ जिम्मेवारीको प्रारम्भ हो। विद्रोहले सत्ता बदल्न सक्छ, निर्वाचनले सरकार बनाउन सक्छ तर राष्ट्र निर्माणका लागि दीर्घकालीन दृष्टि, संस्थागत क्षमता र जनताप्रतिको इमानदार उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ। भोटेकोसीको भेलजस्तै राजनीतिक उभार पनि क्षणिक हुन सक्छ तर त्यसपछि मुलुकलाई समुन्नतिको स्थायी प्रवाहमा लैजाने काम धैर्य, विवेक र परिणाममुखी शासनले मात्र गर्न सक्छ।