नेपालमा डढेलो चुनौती: किन नियन्त्रणभन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

नेपालका तराई, भित्री मधेश तथा पहाडी क्षेत्रहरूमा तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ र वर्षाको ढाँचा झन् अनियमित बन्दै गएको छ। यस वर्ष मौसमविद्हरूले औसतभन्दा कम वर्षा र औसतभन्दा बढी तापक्रम रहने अनुमान गरेका छन्। साथै वर्षा छोटो समयमै अत्यधिक मात्रामा र सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित हुने सम्भावना छ। परिवर्तित मौसमी अवस्थाले नेपालमा अहिलेको समयलाइ धेरैले “डढेलो मौसम” भनेर वर्णनगर्छन् ।

देशका विभिन्न भागहरूमा वन डढेलोका घटना सुरु भइसकेका छन्। पहिले मौसमी जोखिमका रूपमा लिइने डढेलो अहिले वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा दूरगामी असर पार्ने नियमित राष्ट्रिय विपद्का रूपमा विकसित भएको छ। तर नेपालमा डढेलो व्यवस्थापनप्रतिको दृष्टिकोण अझै पनि मुख्यतः प्रतिक्रियामूलक छ। डढेलो लागिसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा धेरै ध्यान दिइन्छ, तर आगलागी हुनुअघि जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपेक्षाकृत निकै कम प्रयास गरिन्छ।

यो असन्तुलन परिवर्तन हुन आवश्यक छ।

नेपालको डढेलो रणनीति अझै पनि आपत्कालीन प्रतिकार्यमै केन्द्रित छ—अग्निनियन्त्रण उपकरण खरिद गर्ने, जनशक्ति तालिम दिने र आगो फैलिन थालेपछि स्रोत–साधन परिचालन गर्ने। यस्ता उपायहरू आवश्यक भए पनि तिनले समस्याको कारण होइन, केवल लक्षणको उपचार गर्छन्। मूल प्रश्न भनेको डढेलो किन झन् धेरै र भयावह बन्दै गएको छ, र यसलाई सुरुमै हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने हो।

रोकथाम केवल नियन्त्रणभन्दा प्रभावकारी मात्र होइन, निकै कम खर्चिलो पनि हुन्छ। वन व्यवस्थापनमार्फत डढेलोको जोखिम घटाउन आवश्यक श्रम, स्रोत र समय सक्रिय डढेलो नियन्त्रण तथा त्यसपछिको पुनःस्थापनामा लाग्ने खर्चको तुलनामा धेरै कम हुन्छ। तर विडम्बना, नेपालको डढेलो नीतिमा रोकथाम अझै पनि सबैभन्दा कमजोर पक्ष बनेको छ।

यसको एउटा प्रमुख कारण, समुदायले पुस्तौँदेखि आगोको जोखिमसँग सहअस्तित्व कायम गर्न अपनाउँदै आएका परम्परागत वन व्यवस्थापन अभ्यासहरू क्रमशः परित्याग हुँदै जानु हो। वन संरक्षण र व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शन गर्ने आदिवासी तथा स्थानीय ज्ञान प्रणालीहरू सार्वजनिक बहस र नीतिनिर्माणबाट ओझेलमा परेका छन्। तिनको स्थानमा नेपालले क्रमशः यस्तो प्रतिक्रियामूलक दृष्टिकोण अपनाएको छ, जसले स्थानीय यथार्थ र उपलब्ध स्रोत–साधनलाई प्रायः बेवास्ता गर्छ।

वातावरण अनुसन्धानकर्ताडा.उत्तमबाबु श्रेष्ठका अनुसार नेपालको डढेलो चुनौती गम्भीर भए पनि अझै व्यवस्थापनयोग्य छ। अस्ट्रेलिया वा संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता देशहरूमा देखिने विशाल ‘मेगाफायर’ नेपालमा छैनन्, जसलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्त महँगा हवाई प्रविधि आवश्यक पर्छन्। बरु, नेपालसँग पहिलेदेखि नै रहेको स्थानीय ज्ञान र समुदायमा आधारित अभ्यासहरूलाई पुनर्जीवित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने डढेलोको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।

उनको मूल्यांकनले एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ उजागर गर्छ—नेपाललाई महँगा प्रविधि वा जटिल समाधानहरू अनिवार्य रूपमा आवश्यक छैनन्। आवश्यक छ त प्रकृतिसँग द्वन्द्व गर्ने होइन, प्रकृतिसँग सहकार्य गर्ने वन व्यवस्थापन अभ्यासप्रति नयाँ प्रतिबद्धता।

यस परिवर्तनको आवश्यकता झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ। बढ्दो तापक्रम, लामो खडेरी, अनियमित वर्षा तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्य तनावहरूले देशभर डढेलोको जोखिम बढाएका छन्। सरकारी मूल्यांकनले १३ जिल्लालाई उच्च जोखिमयुक्त र थप ११ जिल्लालाई जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। व्यवहारमा भने डढेलोको प्रभाव अहिले नेपालका लगभग सबै क्षेत्रमा महसुस गर्न थालिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको छ भने त्यसपछि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश पर्दछन्। जोखिम सुक्खा जाडोयामबाट सुरु भई फागुनको मध्यदेखि जेठको मध्यसम्म उच्चतम बिन्दुमा पुग्छ, जब वनहरू आगो सल्कन र तीव्र रूपमा फैलिन अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्।

डढेलोका असरहरू जलेका रूखबिरुवासम्म मात्र सीमित छैनन्। यसले जैविक विविधतालाई क्षति पुर्‍याउँछ, जलाधार क्षेत्रहरू कमजोर बनाउँछ, वन्यजन्तुको बासस्थान नष्ट गर्छ, मानव बस्तीलाई जोखिममा पार्छ, पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउँछ र कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ। तर नेपालसँग अझै पनि डढेलोका आर्थिक, वातावरणीय तथा सामाजिक लागतहरूको समग्र मूल्यांकन छैन। क्षतिको वास्तविक परिमाण नबुझेसम्म नीति निर्माताहरूले रोकथामको आवश्यकतालाई कम आँक्ने जोखिम रहन्छ।

समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण मानवीय व्यवहार नै हो। वन विज्ञसुदिप छत्कुलीका अनुसार करिब ६४ प्रतिशत वन डढेलो नियतवश लगाइन्छ भने थप ३२ प्रतिशत लापरबाही वा दुर्घटनाका कारण लाग्छन्। अत्यन्त थोरै प्रतिशत मात्र अज्ञात कारणसँग सम्बन्धित छन्। यी तथ्याङ्कहरूले अधिकांश डढेलो रोकथाम गर्न सकिने देखाउँछन्।

यसले अर्को गम्भीर चुनौती पनि देखाउँछ—जनचेतनामा आएको कमी र वनप्रति समुदायको स्वामित्व भाव कमजोर बन्दै जानु।

दशकौँसम्म नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन मोडेल स्थानीय समुदायलाई वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा सशक्त बनाएको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रशंसित रह्यो। तर अहिले बढ्दो बसाइँसराइ, जीविकोपार्जनका बदलिँदा स्वरूप र संरक्षण गतिविधिहरूमा घट्दो सहभागिताले ती समुदायिक संरचनाहरूलाई कमजोर बनाएको छ। परिणामस्वरूप, डढेलोको जोखिम कम गर्ने धेरै परम्परागत अभ्यासहरू लोप हुँदै गएका छन्।

यी अभ्यासहरूको पुनर्जीवन राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

हालका वर्षहरूमा यस्ता धेरै परम्परागत अभ्यासहरूलाई “प्रकृतिमा आधारित समाधान”को व्यापक अवधारणाभित्र पुनःस्थापित गरिएको छ। यिनमा पानीका मुहानहरूको संरक्षण, खोल्सा तथा साना जलप्रणालीहरूको पुनर्जीवन, वनभित्र तथा आसपास पोखरी निर्माण, फायरलाइन मर्मत तथा व्यवस्थापन, दहनशील वन फोहोर हटाउने, सङ्कलित जैविक पदार्थबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने, तथा माटोमा आर्द्रता कायम राख्न सहयोगी प्रजातिहरू रोप्ने कार्यहरू समावेश छन्। मिचाहाप्रजातिहरूको नियन्त्रण र व्यवस्थापन पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ।

यस्ता हस्तक्षेपहरूले बहुआयामिक लाभ प्रदान गर्छन्। यसले डढेलोको जोखिम घटाउँछ, जल संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउँछ, जैविक विविधताको संरक्षण गर्छ र स्थानीय जीविकोपार्जनलाई मजबुत बनाउँछ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, यी उपायहरू स्थानीय ज्ञान, स्थानीय स्रोत–साधन र समुदायको सहभागिताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

धेरै संस्थाहरूले यस्ता उपायहरूको सम्भावना व्यवहारमै देखाइरहेका छन्।लुथरन वर्ल्ड रिलिफ (एलडब्लुआर)को नेतृत्वमा सञ्चालितपुनरुत्थान कार्यक्रमले डढेलो व्यवस्थापनका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधानहरूमा कार्यमूलक अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसका पहलहरू अन्तर्गत पानीका मुहान संरक्षण गर्ने तथा डढेलो प्रभावित क्षेत्रमा साना पोखरी निर्माण गरी वनको आर्द्रता बढाउने र चिस्यान कायम गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। कार्यक्रमले नेपालभर डढेलो प्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्ने स्थानीय रूपमा अनुकूलनयोग्य दर्जनौँ उपायहरू पहिचान गरेको बताइएको छ।

यी पहलहरूले महत्वपूर्ण सिकाइहरू प्रदान गर्छन्, तर केही सीमित परियोजनाहरूले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्। नेपाललाई डढेलो व्यवस्थापनको केन्द्रबिन्दुमा रोकथामलाई राख्ने समन्वित राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक छ।

हाल डढेलो व्यवस्थापन प्रणाली विभाजित र असमन्वित छ। संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज संस्था तथा विकास साझेदारहरू सबै यस क्षेत्रमा संलग्न छन्। तर यिनीहरूबीचको समन्वय अझै कमजोर छ। प्रभावकारी सहकार्य अभावमा धेरै प्रयासहरू खण्डित र सीमित प्रभावका मात्र हुन सक्छन्।

त्यसैले नीतिगत सुधार, समुदायको सक्रियता, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा स्थानीय ज्ञानलाई एकीकृत गर्ने समग्र दृष्टिकोण आवश्यक छ। सबै तहका सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सुदृढ गर्नुपर्छ, वन संरक्षणमा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्छ र दिगो वन व्यवस्थापनलाई स्थानीय समुदायका लागि आर्थिक रूपमा लाभदायक बनाउने नीतिहरू ल्याउनुपर्छ।

तयारीलाई प्रतिकार्य जत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।

प्रकृतिमा आधारित समाधानका विज्ञडा. नारायण ज्ञवालीले भनेझैँ नेपाल प्रायः उद्धार तथा राहत कार्यमा अत्यन्त सक्रिय देखिन्छ, तर विपद् आउनुअघि आवश्यक तयारीमा पर्याप्त ध्यान दिँदैन। डढेलो व्यवस्थापन पनि यही कमजोरीबाट ग्रस्त छ। यदि देशले रोकथाममा गम्भीर लगानी गरेन भने हरेक डढेलो मौसमले दोहोरिने र टार्न सकिने क्षतिहरू निम्त्याइरहनेछ।

अन्ततः नेपालको सबैभन्दा प्रभावकारी डढेलो नियन्त्रण रणनीति महँगा उपकरण वा आयातित प्रविधिमा नभई समुदायहरूले दीर्घकालदेखि प्रयोग गर्दै आएका ज्ञान, अभ्यास र संरक्षण संस्कृतिको पुनःखोज तथा सुदृढीकरणमा निहित हुन सक्छ।

जलवायु परिवर्तनले डढेलोको जोखिम तीव्र बनाइरहेको हुन सक्छ, तर धेरै समाधानहरू नेपालकै भू–परिदृश्य र समुदायभित्र विद्यमान छन्। अबको चुनौती भनेको नीति निर्माताहरू ती समाधानहरूलाई पहिचान गर्न, तिनमा लगानी गर्न र प्रतिक्रियाभन्दारोकथामलाईनेपालको डढेलो रणनीतिको आधारस्तम्भ बनाउन तयार छन् कि छैनन् भन्ने हो।

(लेखक वातावरण पत्रकार हुन्। [email protected])