‘सरकारको दृष्टि दूरगामी हुनुपर्छ’

निर्माण व्यवसायको क्षेत्रबाट १३ वर्षअघि सन् २०१३ मा पहिलो पटक नेपाल उद्योग परिसंघमा प्रवेश गरेका वीरेन्द्रराज पाण्डे अहिले परिसंघको अध्यक्ष छन्। साधारण सदस्यबाट परिसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य भएपछि लगातार तीन पटक उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै पाण्डे सन् २०२५ जुलाईमा सम्पन्न परिसंघको २२औं वार्षिक साधारणसभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। त्यसअघि उनी परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए।

नेपाल आदर्श निर्माण सेवा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पाण्डे मूलत: निर्माण व्यवसायी हुन्। उनी तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय छन्। अध्यक्ष पाण्डेको नेतृत्वमा परिसंघले विशेषगरी औद्योगिकीकरण, लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि र नीतिगत सुधारलाई जोड दिइरहेको छ। परिसंघको नेतृत्वकर्ताको रूपमा पाण्डेले डिजिटलमैत्री सेवा, लगानीको सुरक्षासहित व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार, कर प्रशासन र वित्तीय क्षेत्र सुधार, निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण, व्यापार, प्रतिस्पर्धात्मकता, स्थिर तथा पूर्वानुमान गर्न सकिने आर्थिक नीति नेपालमा लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।

निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रबाट आएका उद्योगी भए पनि हाल परिसंघ अध्यक्षको रूपमा पाण्डेको एजेन्डा निर्माण क्षेत्रम मात्र सीमित छैन। उनको एजेन्डा समग्र स्वदेशी उत्पादकत्व बढाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक नीति, लगानी, वित्तीय क्षेत्र, राजस्व/भन्सार र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणसम्म फैलिएको छ।

अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि परिसंघका विभिन्न समितिमा रहेर उदाहरणीय काम गरेका पाण्डेले विगतमा पूर्वाधार र ऊर्जासम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। नीतिगत सुधार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र वैदेशिक लगानी आकर्षणका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न कार्य गरिरहेको परिसंघको तर्फबाट पाण्डेले आइएमएफ टोलीसँगको छलफलमा इएएसई वा डुइङ विजनेस, भन्सार तथा राजस्व नीति लगायतका विषय उठाएका थिए। उनले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।

सोही क्रममा परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ४१ सय बिलियनको इकोनोमी बनाउने सम्भावनाबारे गरिरहेको अध्ययन पनि अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिइएको थियो। पाण्डेले हाल परिसंघ नेतृत्वको तर्फबाट स्वदेशी उत्पादन (मेक इन नेपाल) अभियानलाई पनि प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन्। स्वदेशी उत्पादन र सेवा विस्तार गर्न सके आयात घटाएर निर्यात बढाउन सकिन्छ र यसले देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन मदत पुग्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिँदै आएका पाण्डेले पूर्वाधार, निर्माण उद्योग र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसहितको प्रणालीलाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

देशको अर्थतन्त्र अझै पनि आयात र व्यापारमुखी छ। स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा पर्याप्त प्रोत्साहन छैन। पूर्वाधार, ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी बढाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उनले परिसंघ नेपालका उद्योगी–व्यवसायीको प्रमुख छाता संगठनमध्ये एक हो भन्नेबारे राम्रोसँग चिनाउने प्रयास गरेका छन्। परिसंघको मुख्य भूमिका सरकारसँग औद्योगिक तथा आर्थिक नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको आवाज पुर्‍याउनु हो। सन् २००२ मा स्थापना भएको परिसंघले औद्योगिक नीति, निजी क्षेत्रको क्षमता, आर्थिक सुधार र प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिकीकरणका विषयमा काम गर्दै आएको छ।

सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रसम्बद्ध आर्थिक र औद्योगिकक्षेत्रमा केन्द्रित रही परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसँग नागरिककर्मी मधुजंग पाण्डेले गरेको वार्ताको सारसंक्षेप :

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने परिसंघको अध्यक्षका रूपमा तपाईंले देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा छ। बाह्य क्षेत्रका केही सूचकहरू सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिन सकेको छैन। बजारमा माग कमजोर छ। बैंकिङ तरलता र बैंक ब्याजदर घटे पनि अपेक्षाकृत रूपमा लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय सरकारले गरेको अनेक प्रयासका बाबजुद उद्योगको उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्साह देखिएको छैन। यसको मुख्य कारण उपभोग र मागमा आएको कमी, लगानीको कमजोर वातावरण, नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलता र व्यवसायीको घट्दो आत्मविश्वास हुन्। अर्थतन्त्रमा पैसा भएर मात्र हुँदैन, त्यो उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा प्रवाह हुन सक्नुपर्छ। अहिले त्यही चक्र कमजोर भएको अवस्था हो।

अर्थतन्त्र सुस्त हुनुका प्रमुख कारणहरू के–के हुन्?

अहिले देशको अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको मुख्य कारक आन्तरिक बजार चलायमान हुन नसक्नु हो। निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएका कारण बजारमा समग्र माग र लगानी बढ्न सकेको छैन। अहिले बजारमा मागको चरम अभाव छ। बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) छ। लामो समयदेखि बैंक ब्याजदर घटेको भए पनि बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढ्न सकेको छैन। बजारमा माग नहुँदा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन्। सरकारको नीतिगत अस्थिरता र झन्झटिलो प्रशासनिक संरचना, कर तथा व्यावसायिक नीतिहरू वार्षिक रूपमा परिवर्तन भइरहन्छन्। यसले पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा अन्योल र अविश्वास बढाएको छ। सरकारले सबै सेवा डिजिटलमैत्री बनाउने भन्दै आए पनि अझै एउटा सामान्य कामका लागि थुप्रै सरकारी निकाय धाउनुपर्ने झन्झट कायमै छ। नियमनकारी संरचनाहरू व्यावहारिक भन्दा बढी नियन्त्रणमुखी भएका छन्। हाल व्यवसायीमाथि प्रहरी र सरकारको धरपकड बढेका कारण निजी क्षेत्रको मनोवल कमजोर भएको छ। जसका कारण व्यवसायी थप लगानी विस्तार गर्न डराएका छन्। अझै व्यवसायी सरकारको नीति कस्तो हुन्छ पर्ख र हेरको अवस्थामै छन्।

सरकार रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर दंग भएको छ। अहिले मुलुकमा युवा जनशक्तिको तीव्र पलायन हुने क्रम जारी छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति युवा जनशक्ति नै हो यसलाई कसैले कमजोर ठान्नुहुँदैन। युवा जनशक्तिलाई उचित सदुपयोग गर्न सरकारले स्वदेशमै काम गर्ने राम्रो वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको प्रयासमा मात्र संभव छैन।

थप नयाँ रोजगारीको अवसर दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। स्वदेशमा रोजगारी र अवसरको अभावमा लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन्। यसले गर्दा आन्तरिक बजारमा उपभोग (कन्जम्प्सन) र माग ह्वात्तै घटेको छ। कमजोर पुँजीगत खर्च र बजेट कार्यान्वयनको फितलोपन, सरकारको पुँजीगत खर्च समयमै र प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु पनि मुख्य कारण हो। निर्माण व्यवसायी तथा उद्योगहरूको भुक्तानी समयमै नहुँदा बजारमा पैसाको चक्र रोकिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएका राम्रा नीतिहरू पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा कमजोर बन्छन्। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको कमीले अर्थतन्त्र कमजोर हुन पुगेको छ। देशको अर्थतन्त्र अझै पनि आयात र व्यापारमुखी बढी छ। स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा पर्याप्त प्रोत्साहन छैन। पूर्वाधार, ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी अझै संकुचित छ। यस्ता कम्जोरीले निकै प्रभाव पारेको छ।

लगानीको वातावरण बनाउन परिसंघले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ?

मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार र निजी क्षेत्रबिच पुलको रूपमा महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। परिसंघले मुख्य रूपमा नीतिगत सुधार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र वैदेशिक लगानी आकर्षणका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न कार्य गरिरहेको छ। नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई दबाब दिँदै आएको छ। यसैगरि परिसंघले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उल्लिखित निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मुख्य विषयहरू सहित ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। परिसंघले गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदामध्ये ३४ वटा अर्थात् ४६ प्रतिशत मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। ३४ वटा बुँदा आंशिकरूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। ६ वटा बुँदा कार्यान्वयनको चरणमै नगएको पाइएको छ। यस अवस्थाबारे पनि परिसंघले सरकारलाई जानकारी गराएको छ।

अब मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ?

विगत केही वर्षदेखि अस्थिर राजनीति लगायत विभिन्न घटनाक्रमले मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रियो। लगानीको वातावरणमा पनि असर परेको छ। त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारेर मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन अगामी दिनमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सघैं अघि बढ्नुपर्छ। मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत स्थिरता कायम हुनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन बढाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सरकारले वातावरणमैत्री र वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। हामीले वातावरणमैत्री र वैकल्पिक ऊर्जा उपयोग गरिएको वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने निर्यात गर्दा त्यसको मूल्य पनि बढी पाइने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाधार निर्माणमा हाल भएको व्यवस्थामा पनि धेरै परिवर्तन हुनुपर्छ। सरकारले आयोजना छनोट गर्नुभन्दा पहिले नै आफ्नो तर्फबाट निर्माणस्थलमा हुने सम्पूर्ण अवरोधका काम पूरा गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र आयोजनाको सम्झौता भयो भने मात्र काम राम्रो हुने थियो।

सरकारले १६६ वटा ऐन कानुन संशोधन गर्ने भनेको छ। पुराना ऐनमा विद्यमान कनुनी जटिलतालाई सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। हामीले पनि २८ वटा ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं।

अहिले यस्तो नभएका कारण आयोजना राम्रोसँग तयार नहुने समयमा नसकिने, बजेट पूरा नहुने, डिजाइनमा त्रुटि, भौगोलिक समस्या छ। यसले गर्दा सरकारको पूर्वाधार सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति नै भएन। यसमा तत्काल सुधार हुनु आवश्यक छ। आगामी दिनमा यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन सरकारको भिजन दूरगामी हुनुपर्छ। पूर्वाधार विस्तारका काममा राम्रोसँग सोचेर अघि बढ्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायीले पूर्वाधार आयोजनाको अन्तिममा आएर डेलिभरि दिने हो। त्यसैले निर्माणस्थलको ठाउँ पहिचान गर्न ठाउँ छान्दा गलत भयो भने अपेक्षा अनुसारको काम हुन सक्दैन। विविध झमेलाका कारण आयोजना सुरु भएदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म निर्माण व्यवसायीले दु:ख पाइरहेका छन्। केही ठाउँमा सबै कमजोरी निर्माण व्यवसायीको थाप्लोमा हाल्ने प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्ति गलत हो। यसमा सुधार गर्नैपर्छ। सरकारी निकाय लगायत सबैले गरेको कमी कमजोरीको भागिदार व्यवसायी हुने अवस्थाबाट मुक्ति पाउने वातावरण बनाइनुपर्छ। अब यसतर्फ पनि सरकार सचेत र गम्भीर हुनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीदेखि सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। यसमा परिसंघले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको छ।

सरकारको प्रयासबारे निजी क्षेत्रको धारणा के छ? निजी क्षेत्रले कस्तो सहकार्य गर्दै छ?

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले गर्दै आएका प्रयासहरूलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। अब विस्तारै पुराना ऐन संशोधन हुँदै जाने र निजी क्षेत्रका सुझावहरू सम्बोधन हुनेमा व्यवसायी आशावादी छन्। यस वर्षको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रको सुझाव धेरै सम्बोधन भएको छ। अब कार्यान्वयन कसरी हुँदै छ भन्नेतर्फ पनि निजी क्षेत्र चनाखो भएर हेरिरहेको छ। सरकारलाई समयअनुकूल नीति बनाउन र पुराना ऐन संशोधन गर्न परिसंघले पनि विविध कार्य गर्दै आएको छ। देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट, मौद्रिक नीति र सयदिने कार्यपत्रमार्फत विस्तारै बलियो आर्थिक नियम बनाएको छ। निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भनेको इनोभेसन र क्रिएटिभ उद्यम हो। कुनै काल खण्डमा आइपरेको परिस्थितिले हाल बन्द अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत जीर्ण भई घाटामा सञ्चालित पुराना उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि राम्रो लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने नीति बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छौं। सरकारले जीर्ण उद्योग चलाउन थ्रिपिपी मोडलमा काम गर्नुपर्छ। यस वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति पूर्ण तवरले कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले सक्दो प्रयास र सहकार्य गर्दै आएको छ। त्यसैको परिणाम स्वरूप अहिले सरकारले हरेक सेवालाई डिजिटलमैत्री बनाउँदै छ। उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्मका सबै सेवा सम्बन्धी काम अनलाइन प्रणालीमा ल्याउन निजी क्षेत्रले आपसी सहकार्य गर्दै आएको छ। यसले सरकार, व्यवसायी र अन्य सेवाग्राही सबैलाई फाइदा हुने छ।

सरकारको अनलाइन सेवा कस्तो छ?

विभिन्न कामलाई ‘पेपरलेस फेसलेस’ बनाई सेवाग्राहीलाई डिजिटल प्रणालीबाट काम गर्ने वातावरण बनाउन अहिले सरकारले सुरु गरेको अनलाइन सेवा पनि स्वागतयोग्य नै छ।

अहिले परिसंघले पनि उद्योग विभागले थालनी गरेको अनलाइन सेवालाई थप प्रविधिमैत्री बनाएर सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। परिसंघले उद्योगी व्यवसायीको भनाइलाई आधार बनाएर गरेको सर्वेक्षणमा पनि अझै आधा भन्दाबढीले अहिलेको अनलाइन सेवा चित्त बुझ्दो छैन भनेका छन्। अधिकांश सेवाग्राहीले सरकारी डिजिटल सेवामा थप सुधार गर्न सुझाव दिएका छन्। यस अवस्थाबारे पनि हामीले सरकारलाई जानकारी गराएका छौं। अब सरकारले अनलाइन सेवा प्रणालीलाई क्रमश: सुधार गर्ने छ भन्ने आशा जागेको छ।

अहिले बजारमा माग घटेको, उद्योग–व्यवसायको कारोबार खुम्चिएको र लगानीको वातावरण कमजोर भएको व्यवसायीको गुनासो छ। यसबारे तपाइँको धारणा के छ?

हाल बजारमा विभिन्न कारणले माग घटेको, उद्योग–व्यवसायको कारोबार खुम्चिएको र लगानीको वातावरण कमजोर भएको अवस्थाबारे हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। यो सामान्य उतारचढाव मात्रै होइन। यसलाई निजी क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने विषय हो भन्दै आएको छ। उद्योगको उत्पादन घट्दा त्यसको असर रोजगारी, आम्दानी, उपभोग र राजस्वसम्म पुग्ने भएकाले निजी क्षेत्र यसमा निकै चिन्तित छ। यी विविध क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्र कमजोर हुँदा त्यसको असर अर्को क्षेत्रमा पनि पर्छ। अहिले निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर नयाँ लगानी गर्नुभन्दा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा बस्नुको कारण पनि यही हो। आगामी दिनमा पनि लगानीको वातावरण बन्दै न कि? भन्ने भविष्यप्रतिको अनिश्चितता व्यवसायीमा छ। त्यसैले सरकारले व्यवसायीको आत्मविश्वास फर्काउने वातावरण तत्काल बनाउनुपर्छ। अहिले व्यवसायी माथि प्रहरी र विभिन्न सरकारी निकायबाट भइरहेका धरपकडको अवस्थाप्रति पनि निजी क्षेत्र निकै चिन्तित छ। गलत काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ तर अनुसन्धानका लागि भन्दै आरोपकै भरमा पक्राउ गरिहाल्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल थप कमजोर बनाएको छ। यस्ता गतिविधिले मुलुकमा लगानीको वातावरण बिगार्छ भन्नेबारे हामीले पटक–पटक सरकारलाई अब यस्तो समस्या आउन नदिन आग्रह गर्दै आएका छौं।

निजी क्षेत्रले अझै आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न सकेको देखिँदैन। समस्या सरकारकै नीतिमा हो?

निजी क्षेत्रले गत २० फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनको बेलादेखि नै स्थायी सरकार र मुलुकमा नीतिगत स्थिरता कायम भई धेरै परिवर्तन हुने आशा गरेका थिए। संयोगले अहिले हामीले दुईतिहाइको बलियो सरकार पाएका छौं। परिवर्तनकारी यो सरकारलाई हामीले बजेटअघि नै देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक ऐनमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौं। यस वर्षको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रको धेरै सुझाव सम्बोधन भएको छ। ४५ खर्बको अर्थतन्त्रलाई सय खर्ब पुर्‍याउने आधारका बारेमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ६२ प्रतिशत निजी क्षेत्रको सुझाव समेटिएको भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ। अझै निजी क्षेत्रले आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी छ। किनभने व्यवसाय सञ्चालनका लागि आइपर्ने अप्ठ्यारा ऐन कानुन अझै फुकिसकेका छैनन्।

सरकारको नीतिगत अस्थिरता र झन्झटिलो प्रशासनिक संरचना, कर तथा व्यावसायिक नीतिहरू वार्षिक रूपमा परिवर्तन भइरहन्छन्। यसले पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा अन्योल र अविश्वास बढाएको छ। सरकारले सबै सेवा डिजिटलमैत्री बनाउने भन्दै आए पनि अझै एउटा सामान्य कामका लागि थुप्रै सरकारी निकाय धाउनुपर्ने झन्झट कायमै छ।

कमजोर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अहिले सरकारले अनेक प्रयास गरिरहेको छ तर नीति घोषणा गर्नु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हो। निजी क्षेत्रलाई अहिले सबैभन्दा बढी खाँचो भएको नीतिगत स्थिरताको हो।

सरकारले दूरगामी नीति लिएर नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सकेका खण्डमा अपेक्षाकृत आर्थिक विकास हुन्छ। अहिले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। अहिलेसम्मको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा उत्पादनमूलक उद्योगको पाँच प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रकोतर्फबाट पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको देखिन्छ। अपेक्षाकृत रूपमा मुलुकको पुँजिगत खर्च अझै हुन सकिरहेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। यो अवस्थामा सरकारले जतिसक्दो छिटो सुधार गर्नुपर्छ।

पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति र छिटो निर्णय हुने वातावरण सिर्जना गर्न सके व्यवसाय विस्तारमा सहजीकरण हुन सक्थ्यो। सरकारले एउटा नीति बनाउने र कार्यान्वयनका क्रममा फेरि धेरै निकायबाट फरक–फरक व्याख्या हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। व्यवसायीले आज लगानी गर्दा पाँच वर्षपछि पनि नीति यही रहन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने वातावरण भयो भने लगानी स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा विस्तार नहुनुको कारण के हो?

कर्जा विस्तार नहुनुमा दुई चारवटा कुरा मुख्य छन्। कोरोना महामारीको संकटपछि सरकारले देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन अनेक प्रयास गरेको छ। विभिन्न देशबाट रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढेको छ। सबै क्षेत्र आयातमा निर्भर हुँदै गएका कारण अहिले अधिकांश मान्छेको खर्च बढेको छ। आम्दानी घट्यो। बैंक एन पिए बढ्यो, वित्तीय क्षेत्रमा डिफल्ट र ब्ल्याकलिस्टिङ बढ्यो। यस्तो अवस्थामा बैंक ब्याजदर घट्नु सकारात्मक हो तर ब्याजदर मात्रै लगानीको निर्णय गर्ने आधार होइन। व्यवसायीले बजारमा थप लगानी बढाउन आफ्ना उत्पादनको माग देख्नुपर्छ। उत्पादकलाई लगानीबाट प्रतिफल आउने विश्वास हुनुपर्छ। नीतिगत जोखिम कम हुनुपर्छ। अहिले बैंकबाट कर्जा लिन सकिने अवस्था भए पनि कर्जा लिएर के र कुन ठाउँमा लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। त्यसैले माग बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, पूर्वाधार निर्माण तीव्र बनाउने र लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाउने काममा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ।

वर्तमान कर प्रणाली, प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्थिरता र नियामकीय जटिलतालाई तत्काल सुधार गर्न के गर्नुपर्छ?

अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले नीतिगत स्थिरता र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रिया सरल र डिजिटल बनाउनुपर्छ। कर तथा नियामकीय प्रणालीलाई स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले सरकारसँग सुविधा मात्रै मागेको होइन। अहिले हामीले व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण मागिरहेका छौं। व्यवसायीले नियम पालना गरेर लगानी गर्न चाहन्छ तर नियम धेरै जटिल र पटक–पटक परिवर्तन हुने अवस्था हुनुहुँदैन। जसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ। सार्वजनिक पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने, नयाँ लगानीका लागि ‘एकद्वार प्रणाली ’ प्रभावकारी बनाउने र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति आवश्यक छ। उत्पादन र निर्यात बढाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ। स्टार्टअप तथा नयाँ उद्यमलाई सहजीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

स्वदेशमै रोजगारी बढाउन र उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न नेपालले कुन आर्थिक मोडल अपनाउनुपर्छ?

स्वदेशमा थप रोजगारीको अवसर बढाउने गरी उत्पादकत्व बढाउन अब हामीले स्थानीय स्रोत साधनका वस्तु उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ। सकेसम्म धेरै उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालले आयात गरेर मात्र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्दैन। हामीले स्वदेशमै उत्पादन बढाउनुपर्छ। उत्पादनको लागत घटाउनुपर्छ र नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ। जसका लागि ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, पूर्वाधार र निर्यातमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि महत्वपूर्ण विषय सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु भएकाले अब निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ। यस्तो गर्न सकियो भने रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउन सकिन्छ।