शान्तिको महत्त्व द्वन्द्वपछि मात्रै बुझिन्छ

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल आज नेपालको प्रमुख सुरक्षा निकाय बनेको छ। सीमा सुरक्षा, आन्तरिक शान्ति, राजस्व नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा यो संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। १८ वैशाखबाट अनिवार्य अवकाश लिएकाका महानिरीक्षक राजु अर्यालले आफ्नो लामो सेवा अनुभव, द्वन्द्वदेखि शान्तिसम्मको यात्रा र संगठनको जिम्मेवारीबारे नागरिक फ्रन्टलाइनको बुधबारको शृंखलामा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग आफ्ना विचार राखेका छन्। प्रस्तुत छ - अर्यालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश।

तपाईंले २८ वर्ष सुरक्षा सेवा गर्नुभयो, अवकाशपछिको समय कसरी बिताउने सोचाइ छ?

हो, सेवाभित्र रहँदा हरेक दिन एउटा न एउटा तनाव हुन्थ्यो। बाल्यकालमा पनि ‘पढ् पढ्’ भन्ने तनाव, कलेजमा पैसा अभावको तनाव, त्यसपछि द्वन्द्वकालमा हतियार र जीवन जोगाउने तनाव अनि पद बढ्दै जाँदा त्यही दर्जाअनुसारको जिम्मेवारीको तनाव थपिँदै गयो। अब त्यही तनावबाट मुक्त भएर एउटा सामान्य नागरिकका रूपमा बाँकी जीवन बिताउने सोच छ।

अहिले मनमा एक किसिमको मिश्रित भावना छ। ठुलो भारी बोकेर उकालो चढ्दै जाँदा एउटा चौतारी आएपछि भारी बिसाएको बेलाको आनन्द कस्तो हुन्छ, त्यसको कल्पना गर्दा मन एकदमै हलुंगो भएको छ।

यात्रामा केही अफ्ठ्यारो पनि त आयो होला?

बिच–बिचमा अलिअलि अप्ठ्यारो पनि पर्‍यो। सुरक्षा निकायको कमान्डर तहमा पुग्दा जिम्मेवारी यति ठुलो हुन्छ कि आफ्नो मात्र होइन, समग्र संगठन र राष्ट्रको चिन्ता लिनुपर्छ। ती दबाबहरू नागरिकले प्रायः देख्दैनन् तर मैले ती सम्पूर्ण बेहोरेको छु। अझै पनि सम्झन्छु, द्वन्द्वकालदेखि शान्तिकालसम्म सबै प्रकारका चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै आएको छु। हरेक चुनौतीमा संगठन र राष्ट्रको हितमा केही न केही राम्रो गर्न सकियो भन्ने लाग्छ।

तपाईंले माओवादी द्वन्द्वको सुरुवाती चरण २०५२÷५३ तिरबाटै सेवा सुरु गर्नुभयो। त्यतिबेला जागिरमा प्रवेश गर्दाको मानसिकता कस्तो थियो?

द्वन्द्वको बेला हाम्रो मुख्य सोचाइ नै थियो– बाँच्नु। बस्, बाँच्ने र आफ्ना सहकर्मी र कर्मचारीलाई पनि बचाउने। म त्यतिबेला इन्स्पेक्टर थिएँ। पछि डिएसपी, एसपी, एसएसपी, डिआइजी, एआइजी हुँदै आइजिपीसम्म पुग्दा जिम्मेवारी बढ्दै गयो तर सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समय द्वन्द्वकालकै थियो।

कल्पना गर्नुहोस्, खाना खाने बेलामा पनि जोखिम, सुत्ने बेलामा पनि जोखिम। गस्तीमा जाँदा आफ्नो टोलीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? कसरी मोर्चा सुरक्षित गर्ने? कसरी हतियार रुजु राख्ने? त्यो दबाब मानिसले थोरै बुझ्छन्।

त्यो द्वन्द्वकालको भावनात्मक अवस्था याद गर्छु– हामी पनि जीवित रहनुपर्छ, अरूलाई पनि जोगाउनुपर्छ। विपरीत परिस्थितिले मानिसको अस्तित्वको लडाइँ सिकाउँछ। शान्तिकालको सुरुवातपछि मात्र हामीले थाहा पायौं, शान्ति भनेको कति ठुलो उपहार रहेछ । म अहिले पनि आफ्ना जवानहरूलाई ब्रिफिङ गर्दा सिकाउँछु - शान्तिको मूल्य बुझ्नुहोस्। द्वन्द्वमा ज्यान जोखिममा हुन्थ्यो, शान्तिमा पनि त्यो जोखिम छैन भनेर हल्का नबनौं।

द्वन्द्वकाल र शान्तिकालको कामको प्रकृति र प्राथमिकता कसरी फरक थियो?

द्वन्दकालमा हाम्रो ध्यान थियो– बाँच र बचाऊ। तर शान्ति सुरु भएपछि मानिसको मानसिकताले ‘अब केही चाहिँदैन’ भन्ने जस्तो बनायो। त्यो गलत हो। मैले आफ्नो पूरै करियरमा यो पाठ सिकेँ - शान्ति पनि उत्तिकै ठुलो हुन्छ।

शान्तिकालमा हामीले साधारण जनजीवन सुरक्षित राख्ने, सीमा सुरक्षा गर्ने, राजस्व चुहावट रोक्ने, विपद् व्यवस्थापन गर्नेजस्ता अनेक काम गर्नुपर्छ। कुनै पनि अप्रेसन वा ड्युटीमा जाँदा अब त्यस्तो ज्यान जोखिम छैन तर नियम र अनुशासन झन् कडा हुन्छ। यसको अर्थ, शान्तिलाई जोगाउन आफैं जागरुक र सशक्त हुनुपर्छ।

संगठनभित्र र समाजमा विभिन्न तहमा द्वन्द्व हुन्छ। आपसी द्वन्द्व शान्तिपूर्ण तवरले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता के राख्नुहुन्छ?

परिवारदेखि समाज र वर्ग–वर्ग, समूह–समूहबिच आआफ्नो इन्ट्रेस्टका कारण द्वन्द्व हुन्छ नै। यसको समाधान एउटै माध्यम हो– सम्झौता। सम्झौताको उद्देश्य हुनुपर्छ– शान्ति, प्रगति, समृद्धि र विकास।

कतिपय द्वन्द्व संवादबाटै समाधान हुन्छ। म संवादलाई जादुको औजार मान्छु। संवाद बढ्दै गयो भने मानिसको निकटता बढ्दै जान्छ, कुरा बुझिन्छ। ‘मैले मात्र जानेको, अर्काले जानेन’ भन्ने अहंकार घट्दै जान्छ। आफूले पनि सुन्न सिक्नुपर्छ।

द्वन्द्व केही न केही कमजोरीकै कारण हुन्छन्। त्यो द्वन्द्वलाई समाधान गर्न सबै पक्ष एक ठाउँमा आउनुपर्छ र संयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ। हामीले संवाद नै द्वन्द्व समाधानको आधार बनाउनुपर्छ। कहिलेकाहीं व्यक्तिगत चेतनाबाटै समाधानको बाटो खुल्छ।

तपाईंले कार्यकालमा धेरै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्नुभयो। कहिलेकाहीं राजनीतिक दबाब आउँदा पेसागत जिम्मेवारीलाई कसरी सन्तुलनमा राख्नुभयो? व्यक्तिगत रूपमा केही अप्ठेरो परेको छ?

व्यक्तिगत रूपमा, मैले त्यस्तो ठुलो अप्ठेरो बेहोर्नुपरेन। जति पनि गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री आए, हामीले प्रस्ट कुरा राख्यौं। कानुनले के भन्छ, प्रक्रियाले के भन्छ र कुनै गलत निर्णय गरियो भने देश र जनतालाई के परिणाम आउँछ - यो सबै स्पष्ट रूपमा सुनाउने गर्थ्याैं।

बाहिर एउटा मिथक छ - राजनीतिक व्यक्तिले अनुचित दबाब दिन्छन् र सुरक्षा अधिकारीले त्यो मान्नैपर्छ तर मैले त्यस्तो अनुभव गरिनँ किनभने हामीसँग कानुनी र नैतिक पृष्ठभूमि हुनुपर्छ र ‘मिल्दैन, यो गर्न सम्भव छैन’ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ। हामी आफ्नो अडानमा दृढ छौं र स्पष्ट प्रमाणसहित भन्न सक्छौं भने कुनै राजनीतिक व्यक्तिले त्यसलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन।

मलाई याद छ, कतिपय परिस्थितिमा गृहमन्त्रीले कामको प्राथमिकता तोकिदिए पनि हामीले ती सबै कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भनेर व्यावसायिक विश्लेषण पेस गर्थ्याैं। उहाँहरूले पनि हाम्रो तर्कको कदर गर्नुहुन्थ्यो। मैले कहिल्यै मनले नमानेको काम गर्नुपरेन।

गत भदौ २३–२४ जेनजी आन्दोलन, ध्वंस र तोडफोडका घटनापछि त्यसबाट के सिकाइ हासिल गर्नुभयो? भविष्यमा यस्तो घटना नदोहोर्‍याउने गरी के सुझाव दिनुहुन्छ?

त्यो घटनाले हामीलाई धेरै कुरा सिकायो। पहिलो– सुरक्षा फौजको मात्र दोष होइन, नागरिक पक्ष पनि सचेत हुनुपर्छ। हामीले जति पनि विद्रोह, आन्दोलन, प्रदर्शनमा गैरघातक हतियार प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन तर त्यो हतियार र सोहीअनुसारको तालिम सरकारले समयमै नदिएको खण्डमा सुरक्षाकर्मी पनि असहाय हुन्छ। दुर्भाग्य, अहिलेसम्म हामीले प्रायः बजेट अभाव र सीमितताको कारणले गम्भीर सुरक्षा साधन जुटाएका छैनौं।

भदौमा भएकोजस्तो ज्यानको क्षति कहिल्यै नहुने गरी, हामीले कम्तीमा ५–६ वटा सुधारका क्षेत्र चिन्यौं। पहिलो नागरिकलाई कफ्र्यु, निषेधित क्षेत्र र प्रदर्शनको सीमाबारे शिक्षा दिनुपर्छ। दोस्रो, सुरक्षाकर्मीलाई रबरको बुलेट, अश्रुग्यास, ढाल, हेल्मेट, सुरक्षा गियरजस्ता आवश्यक सामग्री नियमित रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। तेस्रो, सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी दुवैलाई संवादको बाटोबाट मात्रै द्वन्द्व समाधान हुन्छ भन्ने सचेतना फैलाउनुपर्छ। चौथो, दंगा नियन्त्रणको स्पष्ट कार्ययोजना र जनतालाई त्यसबारे थप जानकारी दिनुपर्छ।

सरकारले अब यी प्रस्तावहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ किनकि एक जनाको ज्यान जानु पनि देशको ठुलो क्षति हो।

सशस्त्र प्रहरी बलको महत्त्व र हालसम्मको उपलब्धि के छ?

हामीले हाम्रो प्राथमिक कार्य चारवटा बनायौं - सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा (दंगा नियन्त्रणसहित)। राजस्व सहायता (तस्करी रोक्ने) र विपद् व्यवस्थापन।

पहिले–पहिले प्रहरी/सशस्त्र प्रहरीको क्षेत्र अलिखित थियो। हामीले स्पष्ट रूपमा यी चार क्षेत्रलाई प्रमुखता दियौं। उदाहरणका लागि हामीले गोताखोर तालिमलाई अनिवार्य बनायौं। दंगा नियन्त्रणको कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गरेका छौं। सशस्त्र प्रहरीको ऐनमा संशोधन गरी यसलाई कानुन कार्यान्वयन निकायका रूपमा पनि मान्यता दिने प्रस्ताव गरेका छौं।

हामीले नेपाल–भारत खुला सीमामा हुने वाणिज्य तस्करी, अवैध लागुऔषध र कर छलीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्‍यौं। अहिले सीमामा बस्ने स्थानीयलाई केही निकास दिन हामीले स्वास्थ्य शिविर, शौचालय, विद्यालय सामग्री, सीमावासीका लागि बृहत्तर अन्तरक्रिया र क्विक इम्प्याक्ट विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्‍यौं। यसले सीमावासीको ‘हर्ट एन्ड माइन्ड’ जित्न मद्दत गरेको छ।

सीमामा हुने साना तस्करी रोक्दा स्थानीय नागरिकको दैनिकीमा के असर परेको छ? उनीहरूका गुनासो सम्बोधन के कसरी गर्नुभयो?

हो, सीमा क्षेत्रमा दैनिक प्रयोग हुने चामल, दाल, चिनीजस्ता सामानको सीमित मात्रा तस्करी पहिलेको तुलनामा रोकियो तर हाम्रो अभिलेखअनुसार हामीले १३ सय जना स्थानीय अपांग, महिला, बालबालिकालाई सानो समूहको तस्करीमा संलग्न देख्यौं। तिनीहरूको पेसा नै त्यही थियो (रोजीरोटीको साधन थियो)। अब हामीले उनीहरूलाई समातेर कारबाही गर्ने मात्र होइन, उनीहरूको वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौं।

हामीले प्रस्ताव गरेका छौं– एउटा परिचय–पत्र, जसले प्रतिपरिवार प्रतिमहिना आधारभूत उपभोग्य सामानको मात्रा तोकिदिने तर त्यो कानुन अझै बनिसकेको छैन। सीमा विकास, स्थानीयको आवश्यकता, सुरक्षाकर्मीको सादा पहिरनमा सञ्चालन गरिने सूचना तन्त्र र राजस्व चुहावट रोक्ने सबै संवेदनशील विषय हुन्। राजस्व बढाउने र सीमावासीको मन जित्ने दुई पाटा सँगै लैजानुपर्छ।

कहिलेकाहीं सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबिच कार्यक्षेत्रको विवाद देखिन थाल्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

यो एउटै घरका दाजुभाइको सम्बन्ध हो। फिल्डमा खट्दा कहिलेकाहीं सानोतिनो सन्दर्भजन्य तनाव हुन सक्छ तर यो पूर्णतः व्यवस्थापनयोग्य। हामी आआफ्नो म्यान्डेटअनुसार काम गर्छौं। हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको प्राथमिक काम सीमा सुरक्षा र राजस्व हो भने नेपाल प्रहरीको प्रमुख क्षेत्र आन्तरिक शान्ति र अपराध अनुसन्धान हो तर पूरक हुने काम पनि धेरै छ।

तपाईंले डिजिटल बोर्डरको अवधारणा अघि सार्नुभयो। यसको व्यावहारिक अवस्था कस्तो छ र सरकारको बजेटको सीमितताले यो सम्भव छ?

डिजिटल बोर्डर अवधारणा भनेको सीमा क्षेत्रको निगरानी गर्न, आवतजावत नियन्त्रण गर्न र सूचना संकलन गर्ने उच्च प्रविधियुक्त प्रणाली हो। हामीले सबै चारै दिशाको सीमालाई डिजिटल कमान्ड सेन्टरबाट नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएका थियौं। कागजी रूपमा त्यो प्रस्ताव तयार छ। अहिलेको सरकारसँग त्यो पुर्‍याइसकेको छु तर अपरेसनल रूपमा यसलाई सुरु गर्न आवश्यक प्रविधि र बजेट चाहिन्छ। देशको आर्थिक अवस्था क्रमशः सुधार हुँदै गयो भने राज्यले सुरक्षा प्रणालीमा लगानी बढाउने अपेक्षा गरेको छु।

बजेटको सन्दर्भमा हामीले सधैं अभाव महसुस गरेका छौं। तलब, रासन, पोसाक– यी त कत्तिको पूर्ति हुन्छन् तर पुँजीगत प्रकृतिका सामग्री (बुलेट प्रुफ ज्याकेट, ड्रोन, उच्चस्तरीय हतियार, सवारी) का लागि बजेट सीमित हुन्छ। नियमले कति वर्षमा के के दिनुपर्छ भनेको छ तर आर्थिक अवस्था र राज्यको प्राथमिकता त्यसअनुसार हुँदैन तर सुरक्षा संगठनको बजेट हुँदा मानवीय क्षति कम हुन सक्छ। मैले सदैव भन्दै आएको छु– सुरक्षाका निम्ति अलि बढी बजेट छुट्टयाउने हो भने ज्यान जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।

भिड नियन्त्रणका बेलामा मानव अधिकार उल्लंघन नहोस् भन्नका लागि कसरी तयारी गराउनुहुन्छ? के पाठ्यक्रममा यी पक्षहरू समावेश छन्?

हाम्रो सबै तहका तालिमको पाठ्यक्रममा मानव अधिकार, जनताको सम्पत्ति र जीवनको सम्मान, संविधान र कानुनको रक्षा विषय समावेश गरिएको छ। सामाजिक सरोकार, विपद् व्यवस्थापन र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन व्यवस्थापनको शिक्षा नै हाम्रो जवानले पाउँछ।

व्यवहारमा सरकारले गैरघातक हतियार र सुरक्षात्मक उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आज हामीले भिड नियन्त्रणको जुन हतियार प्रयोग गरिरहेका छौं, धेरै जसो पुराना र अपुग छन्। सुरक्षाकर्मीले आफैं सुरक्षित महसुस गर्दैन भने उसले आत्मरक्षाका लागि अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले सरकारले सुरक्षाकर्मी र नागरिक दुवैको सुरक्षा हेर्नुपर्छ।

हामीले मानिसहरूलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र कानुनबिचको सन्तुलनबारे जनचेतना फैलाउनुपर्छ। प्रजातन्त्रमा असहमति राख्न पाइन्छ तर हिंसाको बाटो अन्तिम हुनुपर्छ। यो पाठ स्कुल तहदेखि नै सिकाउनुपर्छ।

यसपटकको निर्वाचन सफल र शान्तिपूर्ण रह्यो, एउटै गोली चलेन भन्ने प्रशंसा भएको छ। यो सफलताको रहस्य के थियो?

त्यो चुनाव हाम्रा लागि पनि एउटा परीक्षा थियो। निर्वाचनभन्दा ६ महिनाअगाडिको अवस्था सन्तोषजनक थिएन। सबैलाई लागेको थियो– यसपालि क्षति हुन सक्छ तर हामी सबै सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र, सञ्चारकर्मी र जनताको समेत एउटै लक्ष्य थियो - निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्ने।

हाम्रो सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी, सेना सबै एकजुट भयौं। हरेक मतदान स्थलको सुरक्षाको तीनस्तरीय घेरा बनायौं। स्थानीय वडा अध्यक्ष र सीमावासीहरू पनि सचेत भए। आपराधिक तत्त्व र अराजक समूहलाई प्रारम्भिक चरणमै नियन्त्रण गरियो। जोखिमको मूल्यांकन गरियो र हरेक ठाउँमा न्यूनतम बल प्रयोगको नीति अख्तियार गरियो। यसपटक भाग्यले र सबैको समन्वयले, एक जनाको पनि ज्यान गएन। यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो र हामी सबै गौरवान्वित छौं।

अवकाशपछिको जीवन कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ?

बाल्यकालदेखि उमेरको हरेक चरणमा कुनै न कुनै तनावसँग जुध्नुप¥यो। अब आफैंले आफ्नो कार्यक्षमताको सीमा निर्धारण गर्न पाउने अवस्था आउँछ। मानिसलाई अध्यात्म शास्त्रमा शून्यतामा जाने भनेकोजस्तै म त्यो अवस्थामा जान चाहन्छु। कर्मयोग सोचाइ हो - ‘राम्रो कर्म गर, फलको चिन्ता नगर’। पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त भएर साधारण मानिस हुँदा देश र समाजलाई अर्को कोणबाट हेर्ने अवसर मिल्नेछ।

अहिले मलाई अनुभव हुँदै छ– समय बित्ने गति अनौठो हुन्छ। ज्वरो आएको बेला रात लामो लाग्छ तर कामको प्रेसमा रात छोटो। अब म आफ्ना लागि समय निकाल्नेछु । ध्यान, आराम, यात्रा, साहित्य र सामाजिक कार्यहरूमा ध्यान दिनेछु।

अन्त्यमा, यस देशको सुरक्षा, शान्ति र विकासका लागि एउटा आमनागरिकका हैसियतले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?

म द्वन्द्व र शान्ति दुवै आँखाले देखेको मान्छे हुँ। द्वन्द्वको बेला मोटरसाइकल लिएर घरबाट निस्कँदा कहाँ बाटो बन्द छ भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो। अहिले हामी आरामले सुत्न सक्छौं। यो परिवर्तन सानो कुरा होइन।

त्यसैले सुरक्षालाई कहिल्यै हल्का नलिऔं। हामीले विपद् व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र आन्तरिक शान्ति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ। सीमावासी र नागरिकबिचको सहकार्यबिना कुनै पनि सुरक्षाप्रणाली सफल हुँदैन।

म सबैलाई आह्वान गर्छु - आफ्नो मतभेदलाई संवादबाट मिलाउनुहोस्। हिंसाको बाटोले कहिल्यै दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। जब हामी सबैले सोच्ने छौं - ‘देशको समृद्धि र भविष्यका लागि के राम्रो हुन्छ?’, त्यतिबेला आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा चुनौती आफैं समाधान हुँदै जान्छ। राज्य र नागरिकको मिलेको प्रयासले मात्र दिगो शान्ति र सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्छौं।