सीमान्त समुदायको मुख्य संकट: गाँस र बास

२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि राजनीतिक संकटमा परेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीदेखि नयाँ राजनीतिक अवसर पाएका दलका जिम्मेवार नेता–कार्यकर्तासँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्ने अवसर मिल्यो। संवादमा मेरा प्रश्न मुख्यतः मुलुकको जटिल जातव्यवस्था, सामाजिक न्याय, असमानता, समावेशिता र भुइँनागरिकका समस्यामा केन्द्रित थिए। दल र पात्र फरक भए पनि उनीहरूका जवाफमा तात्त्विक भिन्नता भने देखिएन। उनीहरूको तर्क थियो– संविधान छ, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था छ, शिक्षा र अवसरमा पहुँच बढेको छ, धेरैलाई सांसद र मन्त्री बनाइएको छ, त्यसो भए पनि विभेदमा परेका समुदायमा एकता र राजनीतिक चेतना किन देखिँदैन ? अवसर पाएकाहरूले आफ्नो समाजलाई किन जोड्न सकेनन्?

मैले प्रतिप्रश्न गरेँ– ती प्रतिनिधिहरू समुदायको आवश्यकता र भावनाअनुसार अवसर पाएका थिए कि दलहरूको स्वार्थ र भोट बैंकका लागि ? तर अन्तिम जवाफ प्रायः एउटै थियो– लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको युग हो, प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ, कसैले सित्तैमा केही दिँदैन। लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको समस्या बिस्तारै समाधान हुन्छ, लामै समय लाग्छ। परिवर्तन जादुको छडी होइन। बिस्तारै बदलिने कुरा हो। केही बदलियो, केही बदलिन बाँकी छ तर यहींबाट एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ– जहाँ धनी र गरिबबिच लामो सामाजिक अभ्यासपछि जो आकाश–जमिनको असमानता छ, जहाँ कसैसँग जमिन, पुँजी, शिक्षा, पहुँच र सुरक्षित आवास छ भने कसैसँग दैनिक श्रमबाहेक केही पनि छैन, त्यहाँ सबैलाई एउटै मैदानमा उभ्याएर समान प्रतिस्पर्धाको उपदेश दिनु कति न्यायपूर्ण हुन्छ ? जसलाई गास र बासको ठेगान छैन, उसको पहिलो चिन्ता सत्ता, कुर्सी र राजनीतिक होइन, आजको खाना र रातको सुरक्षित छाना हो।

सामाजिक न्यायको बहस यही वास्तविकताबाट सुरु हुनुपर्छ। संरचनागत असमानता कायम राखेर केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउँदैमा सीमान्त समुदायको जीवनमा सार्थक परिवर्तन आउँदैन। गरिबी केवल आम्दानीको अभाव होइन, यो भूमि, आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुँजी र राज्यका स्रोतसाधनमाथिको असमान पहुँचको परिणाम पनि हो। जो शासक सामन्तीहरूले सिर्जना गरेका हुन्। दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हरवाचरवा, मजदुर, सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति, मधेसी दलित तथा अन्य विपन्न समुदायका लागि यी समस्या एकअर्कासँग गाँसिएका छन्।

गरिबी: तथ्यभन्दा ठुलो सामाजिक संरचना

सरकारको २०२२/२३ को चौथो राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालको गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत छ। ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २४.६६ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत छ। अर्थात् राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि करिब प्रत्येक पाँच जनामध्ये एक जना पर्छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार नौ सय ३७ घरपरिवार छन् तर गरिबी दर जनसंख्याका आधारमा मापन भएकाले त्यसलाई सोझै घरपरिवारमा गुणा गरेर गरिब घरपरिवारको आधिकारिक संख्या निकाल्न मिल्दैन। महत्त्वपूर्ण कुरा संख्या मात्र होइन, गरिबीको प्रकृति पनि हो। भूमिहीन दलित, मजदुर, हरवाचरवा, सुकुम्बासी र विपन्न समुदायका धेरै परिवारको समस्या कम आम्दानीमा मात्र सीमित छैन। उनीहरूसँग उत्पादनको साधन छैन, खेतीयोग्य जमिन छैन, स्थायी रोजगारी छैन र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवामा पहुँच कमजोर छ। त्यसैले उनीहरू गरिबीबाट बाहिर निस्कन पनि तुलनात्मक रूपमा बढी कठिन अवस्थामा छन्। गरिबी पुस्तान्तरण हुनुको एउटा प्रमुख कारण यही संरचनात्मक अभाव हो।

भूमिहीनता: गास र बासको जरो

नेपालको ग्रामीण समाजमा भूमि उत्पादनको साधन मात्र होइन, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा र राजनीतिक पहुँचको आधार पनि हो। जमिन नभएको परिवारले खेती गर्न सक्दैन। सहरी क्षेत्रमा आफ्नै घर वा जग्गा नभएको परिवार घरभाडा, अस्थिर रोजगारी र महँगो जीवनयापनको दबाबमा हुन्छ। भूमिहीन दलितका लागि यो समस्या अझ जटिल छ किनभने भूमिहीनतासँगै ऐतिहासिक जातीय विभेद र बहिष्करण पनि जोडिएको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको सार्वजनिक लगतअनुसार भूमिहीन दलितका एक लाख ११ हजार दुई सय ७०, भूमिहीन सुकुम्बासीका एक लाख ९६ हजार सात सय ४४ र अव्यवस्थित बसोबासीका नौ लाख ९२ हजार ३८ आवेदन दर्ता भएका छन्। यी तीन श्रेणीका आवेदन जोड्दा १३ लाख आठ हजार आठ सय ५२ पुग्छन् ।

आवेदन संख्या नै वास्तविक भूमिहीन परिवारको संख्या होइन। दोहोरो आवेदन, स्वामित्व विवाद, अन्यत्र जमिन भएका परिवार र वास्तविक भूमिहीनबिच स्पष्ट वर्गीकरण आवश्यक हुन्छ।

सन् २०२६ मा प्रकाशित एक रिपोर्टमा आयोगको विवरण उधृत गर्दै १२ लाख १३ हजार आठ सय १२ परिवारले जग्गा स्वामित्वका लागि आवेदन दिएको र तीमध्ये करिब दुई लाख ८० हजार परिवार वास्तविक भूमिहीन भएको अधिकारीहरूको अनुमान उल्लेख गरिएको छ। त्यही रिपोर्टले १९९० यता भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न कम्तीमा १९ वटा आयोग गठन भए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको देखाउँछ। झन् समस्या बढेरै गएको छ।

यसबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ– आयोग गठन, आवेदन संकलन र लालपुर्जा वितरणको घोषणा आफैंमा उपलब्धि होइन। उपलब्धि तब हुन्छ, जब वास्तविक भूमिहीन परिवारले कानुनी स्वामित्व, सुरक्षित आवास र जीविकोपार्जनको आधार प्राप्त गर्छ। दशकौंसम्म आयोग फेरिँदै जाने तर नागरिकको जीवन नफेरिने अवस्था आफैंमा राज्यको कार्यसम्पादनमाथिको प्रश्न हो। र, आजसम्म वितरण भएको जग्गाको पनि छानबिन गर्नुपर्नेबेला भएको छ ।

संविधान र कार्यान्वयनबिचको खाडल

नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ। यी अधिकार कार्यान्वयनका लागि जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। त्यो पनि पछिल्लो युगको विभेदकै नयाँ सामाजिक शृंखला हो।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आधिकारिक तथ्यांकमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या सात लाख ४५ हजार चार सय ४५ देखाइएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको विवरणमा २९ हजार सात सय नौ जनालाई रोजगारीमा संलग्न गराइएको र औसत ६६ दिन रोजगारी प्रदान गरिएको उल्लेख छ। यी तथ्यांक एउटै अवधिका प्रत्यक्ष तुलनायोग्य नहुन सक्छन्। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ– न्यूनतम अवधिको सार्वजनिक रोजगारीले मात्र व्यापक बेरोजगारी र गरिबी समाधान गर्न सक्दैन। र, त्यो रोजगार पनि लक्षित वर्गले पाएको छैन। कागजी ठगी नै भएको छ। नभए परिणाम देखिन्थ्यो।

सामाजिक न्यायको पहिलो परीक्षा

नेपालले राजनीतिक परिवर्तनका धेरै चरण पार गरिसकेको छ। लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो र संघीय शासन व्यवस्था लागु भयो। राजनीतिक अधिकार र आर्थिक सुरक्षा एउटै कुरा होइनन्। भोकै रहेको नागरिकले संविधानमा लेखिएको अधिकारको अनुभूति तब मात्र गर्छ, जब त्यो अधिकार उसको भान्सामा खाना, टाउकोमाथि सुरक्षित छाना र हातमा सम्मानजनक रोजगारीका रूपमा पुग्छ। त्यसैले राज्यको प्राथमिकता अब घोषणाभन्दा परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले वास्तविक भूमिहीन परिवारको विश्वसनीय राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्नुपर्छ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्पष्ट वर्गीकरण गरी पारदर्शी प्रक्रियाबाट जग्गाको स्वामित्व वा सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यससँगै खाद्य सुरक्षा, सिप विकास, उत्पादनमूलक रोजगारी, सहुलियतपूर्ण ऋण र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्नुपर्छ।

गरिबी घटाउने कार्यक्रमको मूल्यांकन कति बजेट खर्च भयो वा कति अनुदान बाँडियो भन्ने आधारमा मात्र हुनुहुँदैन। कति परिवार खाद्य असुरक्षाबाट बाहिर आए, कति भूमिहीनले सुरक्षित आवास पाए, कति बेरोजगारले नियमित रोजगारी पाए र कति परिवारको आम्दानी दिगो रूपमा बढ्यो– मूल्यांकनको आधार यही हुनुपर्छ। यी सूचक जाति, लिंग, भूगोल र अपांगताको अवस्थाअनुसार छुट्याएर सार्वजनिक गर्न सके मात्र राज्यका कार्यक्रम वास्तवमै कसका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ।

अन्ततः सीमान्त समुदायको मुख्य संकट गास र बास हो भन्नुको अर्थ उनीहरूलाई केही खाना र एउटा छाना दिएर राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ भन्ने होइन। यसको अर्थ भोक, भूमिहीनता, बेरोजगारी र बाध्यकारी गरिबी सिर्जना गर्ने संरचनागत अवस्थाको अन्त्य गर्नु हो।

नागरिकले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउने, उत्पादनका साधनमा पहुँच राख्ने, सुरक्षित आवासमा बस्ने र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु नै वास्तविक सामाजिक न्याय हो।

राज्यको सफलता पनि यहींबाट मापन हुनुपर्छ– सबैभन्दा कमजोर नागरिकको जीवन कति बदलियो ? जबसम्म भुइँनागरिकको भान्सामा नियमित खाना, टाउकोमाथि सुरक्षित छाना र हातमा सम्मानजनक रोजगारी पुग्दैन, तबसम्म मुलुकको वास्तविक विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सपना पूरा हुन सक्दैन।