राहतपछि आत्मनिर्भरताको बाटो

नेपालको विकासको यात्रा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्तिको प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता वा अनुभवको कमी भएका राजनीतिज्ञहरूले परीक्षण र त्रुटिको शैलीमा देश सञ्चालन गर्ने निरन्तरको प्रयासजस्ता अनेकौं अवरोधका कारण अन्त्यहीन चुनौतीबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ।

नेपाल र नेपाली नागरिकलाई अहिले आवश्यक कुरा भनेको आत्मनिर्भर जीविकोपार्जनका अवसर हुन्, जसले समुदायलाई स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग गर्दै आफ्नै सामाजिक उद्यम स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। नेपालका विभिन्न ठाउँमा समुदायका मानिसहरू एकजुट भएर एकअर्कालाई सहयोग गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्।

कृषि उत्पादनका लागि समुदायमा आधारित सहकारीहरू गठन भएका छन्। आफ्नै क्षेत्रको पानी र ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने सहकारीहरू पनि छन् र साथै सौर्य ऊर्जाको प्रयोग पनि नेपालमा राम्रोसँग भइरहेको छ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहमा विशेषगरी महिलाहरूले मात्र सञ्चालन गरेका बचत तथा ऋण सहकारीहरू पनि छन्, जुन स्वनिर्भर भइसकेका छन्। उनीहरूले आफ्नै बचत परिचालन गरी सदस्यहरूलाई ऋण प्रदान गर्दै सबै सदस्यको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउन सफल भएका छन्।

व्यावसायिक बैंकहरू नपुगेका क्षेत्रमा यस्ता सहकारीले वित्तीय संस्थाका रूपमा काम गरिरहेका छन्। साना तथा लघु उद्यमीहरूलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन व्यावसायिक बैंकहरूले विश्वास नगरेका अवस्थामा पनि यी सहकारीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

नेपालमा सहकारी आन्दोलन, विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारीहरू, अव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारका कारण बदनाम भएको पनि प्रशस्त उदाहरण छन्। सहकारीका मूल्य र सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन भएका देशभरका केही सहकारी अहिले कालोसूचीमा परेका छन् र ठुलो संख्यामा मानिस ठगीका पीडित बनेका छन्।

अर्कातर्फ जुम्ला, हुम्ला, डडेलधुरा, बैतडी र अन्य ठाउँमा चार दशकभन्दा लामो समयदेखि किसान तथा साना र लघु उद्यमीलाई सेवा दिँदै आएका साना सहकारीका प्रशस्त उदाहरण पनि छन्।

अहिले डिजिटल युग फस्टाउँदै गएको छ र युवाको नेतृत्वमा सरकार रहेको अवस्थामा उचित रणनीति बनाउन सक्ने हो भने नेपाल आफ्ना समुदायको विकास गर्दै सामाजिक, आर्थिक र वित्तीय आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढ्न सक्छ। बाढीलगायतका विपत्ति, जसमा भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको हिमताल विस्फोट पनि समावेश छ, ले नेपालको प्रगतिमा ठुलो धक्का पुर्‍याएको छ।

नेपालका सातै प्रदेश वनस्पति, वन्यजन्तु र जलस्रोतका दृष्टिले सम्पन्न छन्। यससँगै यहाँ परिचालन गर्न सकिने मानव स्रोत पनि प्रशस्त छ। परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न रोजगारीका लागि युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउनुको सट्टा यही मानव स्रोतलाई आफ्नै समुदाय र क्षेत्रमा अर्थपूर्ण काममा लगाउन सकिन्छ।

आफ्नै समुदाय र क्षेत्रमा युवाको मानव स्रोतलाई अर्थपूर्ण काममा लगाउन सकेमा, नेपालीमा रहेको आध्यात्मिक मूल्य–मान्यतासँग जोडेर उनीहरूले आफ्नै ठाउँमा सुखी र सन्तुष्ट जीवन बिताउन सक्छन्।

यसका लागि सरकारले नेपालका सबै नागरिकलाई समान आधारमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। यसले नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्नुपर्ने ठुलो आर्थिक स्रोत बचत गर्नेछ, जसलाई साना, लघु तथा ठुला सामाजिक उद्यममा लगानी गर्न सकिन्छ। यसले मानिसलाई दिगो जीविकोपार्जनको अवसर उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ।

सामाजिक उद्यमलाई प्रवर्धन गर्नुको कारण पनि यही हो। यस्ता उद्यमले आफू स्थापना भएको क्षेत्रमा दिगो व्यवसायलाई अघि बढाउने मात्र होइन, त्यसबाट प्राप्त नाफालाई पुनः समुदायमै लगानी गर्छन्। यसले ती क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई थप गति दिन सक्छ।

अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्र र त्यस आसपासका धेरै मानिसका लागि पूर्वाधार र जीविकोपार्जनलाई पुनःनिर्माण तथा पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले बेरोजगार युवालाई यहीं काम गर्न सक्ने बनाउन व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम सुरु गर्ने यो सम्भवतः उपयुक्त समय हो। हरेक निर्माण क्षेत्रमा दैनिक गतिविधिका लागि खाना, सरसफाइ, औषधि तथा आध्यात्मिक केन्द्रजस्ता विभिन्न सामग्री र सेवाको आवश्यकता हुन्छ।

यी क्षेत्रका युवालाई समूहमा संगठित गरी एकअर्कासँग सहकार्य गर्दै आफ्ना आवश्यकता तथा आफ्नो छिमेकको आवश्यकता पूरा गर्न परिचालन गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारले अब देशभरका आमा समूह, महिला समूह, उपभोक्ता समूह तथा युवा समूहलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्छ र आफ्नै छिमेकबाट आम्दानी गर्ने तथा त्यसको विकास गर्ने कामका लागि प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

बाढी प्रभावित जनसंख्या र क्षेत्रमा विभिन्न स्रोतबाट सहयोग आइरहेको अवस्थामा सरकारले सम्पूर्ण समुदायलाई समेट्ने विद्यालय तथा शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। यस्तो शिक्षा दिनुपर्छ, जसबाट विद्यार्थीले कक्षा १२ पूरा गर्दा आफ्नो जीवन धान्न आवश्यक सिप हासिल गरिसकेको होस्।

औपचारिक शिक्षासँगै प्रत्येक विद्यालयमा बालबालिकालाई जीवनोपयोगी सिप पनि सिकाइनुपर्छ। यसमा आर्थिक व्यवस्थापन, खाना पकाउने र सरसफाइ जस्ता घरायसी आवश्यकता पूरा गर्ने सिप तथा अभिभावकले उनीहरूका लागि उपलब्ध गराउन सक्नेभन्दा बाहेकका आवश्यकताका लागि आफ्नै खल्ती खर्च जुटाउन केही आम्दानी गर्न सक्ने सिप पनि समावेश हुनुपर्छ।

जीवनोपयोगी सिपमा सञ्चार तथा मिडिया साक्षरता र आफ्ना अधिकार तथा लिंग, रङ, वर्ग, जात वा धर्मको कुनै भेदभाव नगरी सबै अन्य मानवका अधिकारको सम्मान गर्ने कुरा पनि समावेश हुनुपर्छ।

सरकारको बजेट योजना बनाउँदा विकासका बाँकी काम र विकास कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पूर्वधारणाका आधारमा प्रायः छलफल हुने गर्छ। वास्तवमा यो कुनै जटिल कुरा होइन। धनी तथा गरिब दुवै देशमा सबै नागरिकका लागि निःशुल्क र समान शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीका राम्रा उदाहरणहरू पहिल्यै छन्।

फिनल्यान्डमा उत्कृष्ट शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छन्, जसले मानिसलाई आफ्ना बालबालिकालाई कसरी खुवाउने वा उनीहरूको हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने निरन्तर चिन्ताबाट मुक्त भएर समाजमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन सक्षम बनाउँछ।

फिनल्यान्ड विश्वकै धनी देशमध्ये एक भए पनि त्यहाँका नेता, उद्योगपति र उनीहरूका छोराछोरीले देशका अन्य नागरिकका छोराछोरी जाने त्यही विद्यालयमा पढ्ने तथा उनीहरूले प्रयोग गर्ने उही सार्वजनिक सेवा र सुविधाको उपयोग गर्ने व्यवस्थाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं।

हाम्रो आफ्नै छिमेकमा हेर्ने हो भने श्रीलंका एउटा देशका रूपमा र भारतको एउटा राज्यका रूपमा केरला शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सबैलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रणाली भएका उदाहरण हुन्। आफ्नै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा यस्ता प्रणाली सम्भव छन् भने अब नेपालले पनि यसको प्रयोग गर्ने समय आएको छ। बाढी प्रभावित जनसंख्याका लागि आइरहेको स्रोत–साधनको उपयोग गर्दै यसको परीक्षणका रूपमा केही क्षेत्रमा सुरुवात गर्न सकिन्छ।

त्यसैले अब युवा नेतृत्वको सरकारले विकासको काम सुरु गर्नुपर्छ र अरू सबै कुराको चिन्ता पछि गर्नुपर्छ। यसको सुरुवात निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा प्राविधिक र जीवनोपयोगी सिपको तालिमबाट हुन सक्छ। बाढीले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा जीवन र पूर्वाधार पुनः स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो पहल झनै आवश्यक छ।

वर्तमान संकट राहत र पुनःनिर्माणको समय मात्र बन्नुहुँदैन। यसलाई नेपालले दिगो जीविकोपार्जन कसरी निर्माण गर्ने, समुदायलाई कसरी बलियो बनाउने र युवाहरूले आफ्नै देशको विकासमा योगदान गर्न सक्ने भविष्य कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ।