स्थिर सरकारको अस्थिर परिपक्वता

नातावाद, कृपावाद तथा दलतन्त्रमा ग्रसित नेतालाई फागुन २१ को निर्वाचनले बढारेपछि समृद्ध नेपाल र भ्रष्टाचाररहित सुशासनको बढावा होला भन्ने आमअपेक्षा थियो। महानगरको मेयर भएको बखत विकास तथा कानुनी शासनमा देखाएको इमानदारीको कारणले चैत्र १३ मा सरकार गठन हुँदा जनतामा झन् उत्साह बढ्यो। सत्तापक्षधर मात्र होइन, विपक्षी समर्थकहरूले पनि सकारात्मक कुरा गरे। सरकारले सानो आकारको मन्त्रालयको गठन, विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने, फौजदारी कसुरमा आरोपित ठुला व्यक्तिहरूको पक्राउ तथा कर्मचारी एवं मन्त्रीहरू उपरको कडा निगरानीलगायतबाट पुराना गलत परम्परा तोडिन्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक भयो। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिजस्ता महत्त्वपूर्ण नियुक्ति, गलत परम्पराको क्रमभंगता र राजनीतिक पदबाट दलीय पदाधिकारीको बर्खास्तीलगायतले निष्पक्ष, स्वतन्त्र बौद्धिक वर्गमा पनि केही सकारात्मक ऊर्जा पलायो।

एक सय ८२ सिटजस्तो प्रचण्ड बहुमत पाएका पार्टीमा सभापति र वरिष्ठ नेताको निर्णय नै अकाट्य रहेको र ती दुई नेताबिचको समन्वय, सहकार्य तथा एकता अति नै बलियो रहेकाले सरकारलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने भई पाँच वर्ष स्थिर सरकार हुने र विगतमा नभएका राम्रा काम वर्तमान सरकारले गर्ने सबैको आमधारणा बन्यो। यही कारणले सरकारका केही अव्यावहारिक निर्णयबाट जनतालाई केही कठिनाइ भए पनि खासै विरोध भएन भने पुराना दलले जति विरोध गरे पनि जनताले साथ दिएनन्। सरकारको निर्णयलाई न्यायिक तहबाट पनि समर्थन मिल्दै गयो। यसले परिवर्तनको मार्ग अझै फराकिलो बनायो।

निडर, इमानदार तथा बौद्धिकताले परिपूर्ण प्रधानमन्त्री तथा अर्थतन्त्रका विद्वान् अर्थमन्त्री पाएपछि समृद्धि तथा सुशासनको आशा पलाउनु अस्वाभाविक थिएन तर सरकारले सय दिनको हनिमुन अवधि बिताएपछि जनताको तमाम आशामा तुषारापातझैं भएको छ। हात्ती आयो, हात्ती फुस्साजस्तै भएको छ। सरकार गठन भएको एक दिनदेखि नै सेयर बजार ह्वात्तै घटेको छ भने वृद्धि हुने छाँटकाँट नै छैन। महँगी बढेको, बेरोजगारीमा खासै प्रगति नभएको, सुकुम्बासीलगायत जनताको गास, बास, कपासको समस्या बढेको छ। आर्थिक गतिविधि नगरी बजारहरू ध्वस्त भएको, सीमावर्ती नागरिकमा चिन्ता एवं त्रास बढेको, अव्यावहारिक जरिवाना नीतिले जनता आत्महत्या गर्न बाध्य भएको, दम्भपूर्ण व्यवहार तथा कठोर नीति र बिनामापदण्ड असमावेशी नियुक्तिले पुरानै व्यवहार झल्काएको छ।

पुराना दलजस्तै एकाध व्यक्तिको निर्णय नै अकाट्य हुने र नेतृत्वलाई देवत्वको दर्जा दिने व्यवहारले पुरानो दलभन्दा खासै फरक नरहेको विश्लेषण हुन थालेका छन्। लोकतन्त्रमा समूहगत निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मानिन्छ, जसका लागि लोकतान्त्रिक संयन्त्र चाहिन्छ। अहिले पनि दुई नेताबिचमा मात्र महत्त्वपूर्ण विषयको निर्णय एवं छलफल हुने गरेका छन्। जसले आन्तरिक असन्तुष्टि एवं हठीपनाले पनि ऊर्जा पाएको छ। जुन ठुलो चुनौती हो। यसले दुई नेताबिचकै एकतामा अवरोधक बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ।

चौतर्फी सराहना पाएको सरकार यतिखेर चौतर्फी विरोध सहन बाध्य छ भने सभापतिलाई समन्वय गर्नै सकस भइरहेको छ। चौतर्फी सराहना पाएका प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग सदन तथा सडकमा हुनु, प्रधानमन्त्रीको विकल्पको आवाज उठ्नु, पुतला दहन हुनु थोरै भए पनि सरकारको अव्यावहारिक नीति एवं असन्तुष्टिका संकेत हुन्। जसलाई समयमा सच्याउन अपरिहार्य छ।

लोकतन्त्र सामूहिक निर्णयको संयन्त्र हो, जसमा एकअर्कालाई भरोसा गर्नैपर्छ तर यहाँ आफूबाहेक अरू कसैलाई पनि विश्वास गर्न नसकिएको अव्यावहारिक अनुभव देखिएका छन्। स्वतन्त्र आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब सिर्जना गर्ने मात्र होइन, मन्त्रीहरू उपर नै शंका गरेको, निगरानीमा राखेकाजस्ता समाचार आएका छन्।

यसले सरकारप्रतिको भरोसा मात्र डगमगाउँदैन, आन्तरिक चुनौती पनि बढ्न सक्छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारको खतरा अरूबाट होइन, आफ्नैबाट छ भन्ने विश्लेषणमा सच्चाइ देखिन्छ। वास्तवमा सरकारको स्थिरता, दुई नेताबिचको एकता, समावेशी नीति तथा लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसारको निर्णयमा भर परेको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री एवं सभापति बिचमा विवाद रहेको देखाउन खोजे पनि आमजनताले खासै पत्याउन सकेका छैनन्। सरकारले चालेको कदमबाट उठेको विवादलाई परिपक्व तरिकाले सुल्झाउने कार्य सभापतिले गर्दै आएका छन्। केही समयअघि केही मधेसी नेताहरूको असन्तुष्टि देखियो, त्यसलाई पनि समाधान गरिएको छ। सुकुम्बासीहरूको समस्याप्रति प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी सभापति संवेदनशील देखिएका छन्। सरकारबाट असन्तुष्ट भएकाहरूले सभापतिलाई गुहार्नु र सभापतिले कुनै न कुनै समाधान दिनुबाट दुई नेताबिचमा एकता बलियो रहेको सन्देश अहिलेसम्म पाइएको छ।

महाधिवेशनमा दुवै नेताको एकता हेरेर अझ विश्वास बढ्यो तर विधान संशोधनले थोरै भए पनि दुई नेताबिचको एकतामा केही कमी छ कि भन्ने झल्को दिन्छ। सभापतिले संसदीय दलबाट हटाउन सक्ने विधानमा व्यवस्था हुनुले लोकतान्त्रिक सरकार एउटा व्यक्तिबाट निर्देशित हुने अवस्था ल्याउन सक्छ, जुन राजतन्त्रजस्तै निरंकुशता दिने मात्र होइन, अलोकतान्त्रिक पनि हुन सक्छ। यसले वास्तवमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गरी आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा सभापति छन् कि भन्ने आशंका देखाउँछ। कतिपयले त यसलाई सत्य नै विश्लेषण गर्न पुगेका छन् तर वास्तवमा यस्तो हुने समय आएको छैन किनभने सभापति अहिले आफैं विवादरहित छैनन्। दर्जनौं अदालतमा फौजदारी कसुरका अभियुक्त छन्। बल्लतल्ल सरकारले उनी उपरको सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिएको छ। अहिले सहकारी समस्या समाधान पनि भएको छैन र मुद्दा पनि किनारा नलागेको अवस्थामा सभापतिले आफैं सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीमा विभाजन आउनुको साथै पुराना दलहरूलाई पनि ऊर्जा मिल्न सक्छ। जसले झन् चुनौती बढ्न सक्छ।

अहिले सरकारी निर्णयको विरुद्धमा अदालतबाट हुने निर्णयको अनुपात अझै बढ्न सक्छ। मुलुकलाई सिंगापुर बनाउने उद्घोष गरेको सरकारले कडा जरिवानाको व्यवस्था गर्‍यो, जुन तिर्न नसकेर नागरिक आत्महत्या गर्न थालेका छन्। अव्यावहारिक कडाइको विरोध गर्दा नगर प्रहरी सडकमा आउन छोडेको छ, जसले राजधानी डम्पिङ बनेको छ।

सुकुम्बासीको घर भत्काइयो, होल्डिङ सेन्टरमा राखियो। अहिले होल्डिङ सेन्टरमा पनि राख्न कठिन भएको छ। नागरिकलाई गाँस, बास, कपासकै अभाव भएको छ। यसले सरकार कानुनको कठोर कार्यान्वयनमा अग्रसर देखिए पनि सरकारी निर्णयबाट भविष्यमा पर्ने असरको दूरदर्शिताको अभाव छ।

सरकारमा दूरदर्शिता नभएसम्म यस्तै आलोचनाको सिकार भइन्छ। जनता दुःख भोग्न बाध्य हुन्छन्। नयाँलाई पनि पुरानै टोकरीमा राख्न बाध्य हुन्छन्, जुन दुःखद हो। प्रधानमन्त्री र सभापतिबिच लामो छलफलबाट केही न केही असहजता रहेको बुझ्नैपर्छ। दुवै बिचको असहजता चिन्ताजनक हो।

अहिले जनताले चाहेको मुख्य कुरा सुशासन हो, जुन कठोर नीतिले मात्र होइन, व्यावहारिक कदम पनि हुनुपर्छ। जुन वर्तमान सरकारमा पटक्कै देखिएन। जनतालाई सुशासन पनि चाहियो र राहत पनि चाहियो। निरंकुशता त पटक्कै चाहिएको छैन। अहिले जस्तो विरोध एवं घेराबन्दीले निरन्तरता पायो भने सरकारको स्थिरतामा चुनौती आउन सक्छ। विपक्षी दल तथा तिनका निकटस्थले सरकारलाई विरोध गरी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास गरे पनि नागरिक स्तरबाट त्यस्तो देखिएको छैन, जुन सरकारका लागि अवसर हो। यो अवसरलाई गुम्न दिनुहुँदैन। सत्तापक्षभित्र देखिएको कमजोरी सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।

वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले जति पनि कदम चालेको छ, त्यो प्रचारात्मक मात्र देखिएको छ, परिणाममुखी छैन। उत्पादनमूलक छैन। युवालाई रोजगार दिने अवस्थाको छैन। जनताको गरिबी हटाउने खालको छैन।

पूर्वसरकारहरूले निर्माण गरेको पूर्वाधारकै आधारमा सरकार चलेको छ। नयाँ कुनै पूर्वाधार बनेको छैन। पुरानो सरकारले नै बनाएको पूर्वाधारको उद्घाटनले वर्तमान सरकारको भन्न मिल्दैन। कृषकलाई सरकारले सिँचाइ सुविधा नदिँदा वर्षातले राहत दिए पनि सरकारले रासायनिक मल दिन सकेको छैन। एकाध बोरा भारतबाट ल्याउनेलाई पक्राउ गर्ने नीति छ, जुन व्यावहारिक होइन। यद्यपि विगतको जस्तो सत्ताको दुरुपयोग देखिएको छैन। अहिलेको शासकमा निहित स्वार्थ तथा दलीय भागबन्डा देखिएको छैन। इमानदारिता देखिए पनि जनतालाई कसरी प्रत्यक्ष लाभ हुन्छ, त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।

अपराध गरेपछि सजाय त हुन्छ नै, किनभने कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने फौजदारी कानुनको सिद्धान्त नै छ। दण्डको सिद्धान्तअनुसार आर्थिक क्षमताअनुसार नै दण्ड नीति तय हुनुपर्छ। दैनिक पाँच सय रुपैयाँ कमाउने मजदुरलाई एक हजार जरिवाना गर्ने नीति तथा भारतसँगको खुला सीमामा सय रुपैयाँभन्दा बढी सामान ल्याउँदा भन्सार तिराउने नीति पनि व्यावहारिक छैन। राज्यले अनुमति दिई घर बनाउन दिएका सरकारले बिनाविकल्प घर भत्काई जनतालाई बेघर बनाउनु र ऐतिहासिक बजारलाई तहसनहस गर्नु किमार्थ व्यावहारिक होइन।

यसले दुई नेताबिचमै फरकपना देखिएको छ। एउटा नरम छ भने अर्को कडा। यस किसिमको निर्णयमा दुवैको समन्वय, सहकार्यबाट एकता बलियो भई निरन्तरता पाउँछ। पचासौं वर्षदेखि लोकतान्त्रिक सरकार गठन भए पनि अस्थिर सरकारको कारण देश विकास हुन नसकेको यथार्थ हो। यसर्थ सरकार ढालेर समृद्धि हुँदैन। भएको कमजोरीलाई सुधार गर्दै वर्तमान सरकारकै निरन्तरताले मात्र उपलब्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसर्थ सरकार परिवर्तनको बारे सोच्नु देशको अहितमा सोच्नु हो। सरकारले पनि प्रचण्ड बहुमतको दम्भ गर्नु पनि गलत हो किनभने जनता कसैको हुँदैन। राम्रा काम नगर्नेलाई जुन बेला पनि विस्थापित गर्ने सार्वभौम जनताको अधिकार छ। यसर्थ सरकारको चौतर्फी आलोचना गरी घेराबन्दी गर्नुको साटो सकारात्मक आलोचना गरी सुधारको मार्ग देखाउन सक्नुपर्छ।