सातै प्रदेशमा दीक्षान्त गर्दै त्रिवि

आगमी पुसमा हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को दीक्षान्त समारोहमा यस वर्ष सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थी दीक्षित हुने भएका छन्। पछिल्लो समय त्रिवि व्यवस्थापन संकायमा समय–सान्दर्भिक र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कोर्स पठनपाठन हुँदै आएकाले विद्यार्थी आकर्षण बढेको हो।

यस वर्ष ९५ हजार ५ सय ४० विद्यार्थी दीक्षित हुने भएका छन्, जसमध्ये ४३ हजार एक सय ४२ अर्थात् ४५.१५ प्रतिशत विद्यार्थी व्यवस्थापनका छन्। विश्वविद्यालयको ६७औं वार्षिक दिवसका अवसरमा रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटीले प्रस्तुत गरेको २०८२ असार १ देखि २०८३ असार मसान्तभित्र ६४औं ग्रेसलिस्टअनुसार कुल विद्यार्थी ९५ हजार ५ सय ४० रहेका छन्। विवरणअनुसार त्रिविमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये प्राविधिकतर्फ १५.१० प्रतिशत र साधारणतर्फ ८४.९० प्रतिशत रहेका छन्।

तथ्यांकमा विश्वविद्यालयका विभिन्न संकाय तथा अध्ययन संस्थानमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये व्यवस्थापन संकायमा सबैभन्दा धेरै ४५.१५ प्रतिशत विद्यार्थी छन्। त्यसपछि शिक्षामा २०.४४, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्रमा १६.१६, विज्ञान तथा प्रविधिमा ७, इन्जिनियरिङ ५.४० , चिकित्सातर्फ २ प्रतिशत विद्यार्थी छन्। विवरणअनुसार संकायगत रूपमा व्यवस्थापनमा ४३ हजार १ सय ४२, शिक्षाशास्त्रमा १९ हजार ५ सय ३३ र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रमा १५ हजार ४ सय ६१ विद्यार्थी छन्।

त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधिमा ६ हजार ६ सय ६८, इन्जिनियरिङमा ५ हजार १ सय ६०, कानुनमा ३ हजार ९, चिकित्साशास्त्रमा १ हजार ९ सय २०, कृषि तथा पशु विज्ञानमा ४ सय ६३ र वन विज्ञानमा १ सय ९२ विद्यार्थी रहेको विवरणमा उल्लेख छ। त्रिविमा एमफिल तहमा २ सय ५३ र विद्यावारिधि तहमा १ सय ९६ जना विद्यार्थी रहेको जनाइएको छ।

विश्वविद्यालयले प्रस्तुत गरेको विवरणमा विभिन्न तहमा ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेख छ। स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, पिजिडिएस तथा विद्यावारिधि तहमा गरी ठुलो संख्यामा विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्ट लिएको देखिन्छ। यसले त्रिविबाट प्रत्येक वर्ष ठुलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन भइरहेको देखाए पनि अध्ययनको ठुलो हिस्सा अझै साधारण विषयमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ।

तथ्यांकअनुसार स्नातकमा मात्र ७२ हजार ४ सय ४ अर्थात् एकतिहाइ हिस्सा (७५.७६ प्रतिशत) छन् भने माथिल्लो तहमा कम हुँदै गएको देखिन्छ। विश्वविद्यालयले प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

रोजगारी बजारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिपको माग बढिरहेको अवस्थामा त्रिविका कुल विद्यार्थीमध्ये ८४.९० प्रतिशत साधारण शिक्षातर्फ हुनु विश्वविद्यालयको शैक्षिक संरचना र श्रम बजारबिचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ।

त्रिविको ६७औं वार्षिक दिवसका अवसरमा सार्वजनिक विवरणअनुसार आगामी दिनमा पनि विश्वविद्यालयले अनुसन्धान, प्राविधिक शिक्षा तथा रोजगारीसँग जोडिने कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। ‘हामी विश्वविद्यालयलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार सातै प्रदेशबाट दीक्षान्त समारोह गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएका छौं’, रजिस्ट्रार डा. शिवाकोटीले सभामा भने, ‘देशको ७८ प्रतिशत उच्च शिक्षाको भारवहन गरेको त्रिविमा करिब एक लाख विद्यार्थीको दीक्षान्त समारोह केन्द्रमा मात्र गर्न चुनौती थपिँदै गएको छ। यसकारण दीक्षान्तलाई प्राज्ञिक, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सातै प्रदेशबाट यसपटक दीक्षान्त समारोह हुन्छ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि त्रिविको बजेट ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार सरकारको अनुदान गत वर्षभन्दा चार अर्ब घटेको छ। यसले त्रिविले पूरा गर्नुपर्ने शिक्षक कर्मचारीको तलब सेवासुधिवा तथा प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। यसकारण रजिस्ट्रार शिवाकोटीले विश्वविद्यालयका कुलपति एवं सहकुलपतिसँग अपुग रकम थप गर्न सभामै अनुरोधसमेत गरे।

हुन त प्रस्तावित बजेट त्रिवि सभाबाट पारित भएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो। त्रिविको प्रस्तावित बजेटमा विश्वविद्यालयले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ। यो कुल बजेटको ४९.३७ प्रतिशत हो। त्यस्तै नेपाल सरकारबाट १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ, जुन कुल प्रस्तावित बजेटको ५०.६२ प्रतिशत हो।

विश्वविद्यालयका नियमित कार्यक्रम, आन्तरिक कार्यक्रम तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट बढाउँदै लगिएको छ। राष्ट्रिय सेवक शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा शतप्रतिशत वृद्धि भएको भत्ता लगायतका कारण आगामी वर्ष विश्वविद्यालयको चालु दायित्वसमेत बढ्ने उल्लेख छ। प्रस्तावित बजेटमध्ये सञ्चालन खर्चतर्फ ६६.१४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १३.५६ प्रतिशत विनियोजन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। बाँकी रकम अन्य कार्यक्रम तथा शीर्षकमा खर्च हुने उनले जनाए।

अनुदान गत वर्षभन्दा ४ करोड घट्यो

त्रिविले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध भएको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षमा सरकारबाट विनियोजन गरिएको रकमभन्दा करिब ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम हो। ‘सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दै जाने तर विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य अनिवार्य दायित्व बढ्दै जाने अवस्थाले त्रिविको वित्तीय व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्ने छ’, रजिस्ट्रार शिवाकोटीले सभाको ध्यानाकर्षण गराए, ‘बजेट दस्ताबेजमा राष्ट्रसेवक शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि तलब वृद्धि तथा प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थाबाट सिर्जना हुने दायित्वसमेत जोड्दा विश्वविद्यालयलाई ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने छ। नपुग रकम उपलब्ध गराइदिन म केन्द्र सरकासँग अनुरोध गर्दछु।’

प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालय बनाउन २१ करोड

त्रिविले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीका लागि २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अनुसन्धान तथा विकासमूलक गतिविधिलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ। यसले त्रिविलाई परम्परागत शिक्षण प्रणालीबाट प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनतर्फ लैजाने विश्वविद्यालयको नीति देखाउँछ तर एकातिर ३० अर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्ताव गरिएको र अर्कातर्फ तलब–भत्ता तथा अनिवार्य दायित्वमै ठूलो रकम अपुग हुने प्रक्षेपण गरिएकाले त्रिविको आगामी बजेटको मुख्य चुनौती स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको दिगोपना बन्ने देखिएको छ।

शिक्षामन्त्री एवं विश्वविद्यालयको सहकुलपति सस्मित पोखरेलले त्रिवि देशका सबै विश्वविद्यालयको अभिभावकको भूमिकामा रहेकाले आगामी दिनमा समाधानमुखी भूमिका खेल्न र उदाहरणीय बन्न आग्रह गरे। उनले मन्त्रालयमा त्रिविको मुख्य समस्या समयमा परीक्षा नसकिनु र नतिजा समयमा प्रकाशन नहुनु रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिन उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई सभामै निर्देशन दिए। ‘सुदूरपश्चिमको हिमाली क्षेत्रदेखि कोसीको तराईका जिल्लासम्म त्रिविमा सम्बन्धन प्राप्त कलेज सञ्चालन छन्’, मन्त्री पोखरेलले सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘उच्च शिक्षामा त्रिविले लिने र खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण छ। मन्त्रालयमा त्रिवि परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइबारे थुप्रै गुनासा आएका छन्।’

उनले जोड दिए, ‘नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न, शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थापन गर्न, समयमै पढाइ सक्न अब त्रिविले विकेन्द्रीकरणको बाटो अपनाउनुपर्‍यो। अधिकार स्थानीयमा प्रत्यायोजन गरेर भए पनि एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्‍यो।’

उनले विश्वविद्यालय थिंकट्यांक भएकाले पढ्ने–पढाउने काम मात्र होइन अब राज्यले नीति निर्माण गर्दा हरेक क्षेत्रमा रचनात्मक भूमिका खेल्न विश्वविद्यालयसँग आग्रह गरे। ‘हाल राज्यले शिक्षा ऐन बनाउँदै छ। पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गर्ने क्रममा छ। सबै नीति ऐन नयाँ बनाउने क्रममा सरकार छ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘तर विश्वविद्यालयको विज्ञताको प्रयोग हामीले गर्न नपाएको महसुस भएको छ।’ उनका अनुसार शिक्षाको समस्या पहिचान र नीतिगत समाधान र समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारमा त्रिविको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्रिविका उपकुलपति प्राडा भोला थापाले त्रिविमा जुनसुकै नियुक्तिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने बताएका छन्। उनले पारदर्शिता विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण पहिचान रहेको जनाउँदै पारदर्शिताले विश्वविद्यालयमा सुशासन, निष्पक्षता, विश्वास र जवाफदेहिता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनले डिजिटल प्रणालीमार्फत परिवर्तनको दिशामा निर्णायक कदम चालिने बताए। ‘डिजिटल प्रणालीको विकास र विस्तारसँगै विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीले आवश्यक सेवा सहजरूपमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनेछ’, उनले भने, ‘यसले परम्परागत प्रक्रियामा रहेका जटिलता र ढिलासुस्ती घटाउँदै त्रिविलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी विश्वविद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।’