त्रिविको प्रस्तावित बजेट ३० अर्ब ८७ करोड

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। विश्वविद्यालयले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरेको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।

त्रिविको प्रस्तावित बजेटमा विश्वविद्यालयले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ। यो कुल बजेटको ४९.३७ प्रतिशत हो। त्यस्तै नेपाल सरकारबाट १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ, जुन कुल प्रस्तावित बजेटको ५०.६२ प्रतिशत हो।

विश्वविद्यालयका नियमित कार्यक्रम, आन्तरिक कार्यक्रम तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट बढाउँदै लगिएको छ। राष्ट्रियसेवक शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा शतप्रतिशत वृद्धि भएको भत्ता लगायतका कारण आगामी वर्ष विश्वविद्यालयको चालु दायित्वसमेत बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावित बजेटमध्ये सञ्चालन खर्चतर्फ ६६.१४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १३.५६ प्रतिशत विनियोजन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। बाँकी रकम अन्य कार्यक्रम तथा शीर्षकमा खर्च हुने जनाइएको छ।

सरकारको अनुदान गत वर्षभन्दा ४ करोड घट्यो

त्रिविले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनुमान गरेको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट विनियोजन गरिएको रकमभन्दा करिब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ कम हो।

सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दै जाने तर विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य अनिवार्य दायित्व बढ्दै जाने अवस्थाले त्रिविको वित्तीय व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ।

बजेट दस्तावेजमा राष्ट्रसेवक शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि तलब वृद्धि तथा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थाबाट सिर्जना हुने दायित्वसमेत जोड्दा विश्वविद्यालयलाई ६ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतको रकम समयमै उपलब्ध गराउन आग्रहसमेत गरेको छ। आवश्यक रकम व्यवस्थापन नभए विश्वविद्यालयको नियमित सञ्चालन खर्चसमेत धान्न कठिन हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सरकारले समयमै स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने त्रिविको माग छ।