बेलायत-नेपाल वार्ता : 'आर्थिक प्याकेज' मा जुटेन सहमति, 'वेलफेयर' मा सकारात्मक

समान पेन्सन र अधिकारको माग गर्दै आन्दोलनरत पूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको मुद्दाबारे सोमबार भएको मन्त्रीस्तरीय त्रिपक्षीय वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको जनाइएको छ।

लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमा सम्पन्न वार्तामा बेलायतका तीन मन्त्री सहभागी थिए भने नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल भर्चुअल रूपमा जोडिएका थिए। मन्त्री खनालले बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त भूपू गोर्खाहरूका लागि समान पेन्सन र अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल समाधान खोज्न बेलायत सरकारलाई स्पष्ट आग्रह गरेका छन्।

बेलायतका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत विपिन दुवाडीका अनुसार वार्तामा नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधिहरूले आफ्ना अडानहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। 'वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको छ, मुद्दाहरू क्रमशः ‘न्यारो डाउन’ हुँदै गएका छन्। विशेषगरी वेलफेयर प्याकेजको विषयमा सबै पक्ष लचिलो देखिएका छन्,' दुवाडीले बताए।

वार्तामा बेलायतका डिफेन्स सेक्रेटरी जोन हिली र भूतपूर्व सैनिक तथा जनशक्ति मन्त्री लुइस स्यान्डहर–जोन्सले भूपू गोर्खाहरूको वेलफेयरमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बान्तवा राईले भने आन्दोलनको मूल मुद्दा वेलफेयर नभई समान पेन्सन भएको स्पष्ट पारे। 'हाम्रो लडाइँ समान पेन्सनका लागि हो। वेलफेयरको विषयमा छलफल गर्ने हाम्रो अडान छैन,' उनले भने।

उनका अनुसार यसअघि बेलायत सरकारलाई बुझाइएको ११ बुँदे सुझावअनुसार मागहरू सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 'वेलफेयर देखाएर मुद्दा अलमल्याउने प्रयास भइरहेको छ। यदि समान पेन्सनको माग पूरा भएन भने आन्दोलनले कडा रूप लिन सक्छ, जसले बेलायत–नेपालबीचको गोर्खा भर्ती प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन सक्छ,' राईले चेतावनी दिए।

वार्तामा भूपू गोर्खा पक्षबाट सेवानिवृत्त मेजर टिकेन्द्र देवान, गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राई र सेवानिवृत्त मेजर जुद्धबहादुर गुरुङले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए।

यसैबीच, नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता विशेषगरी बेलायती गोर्खा सैनिकका दीर्घकालीन समस्या, खासगरी समानुपातिक पेन्सनको मागमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार परराष्ट्र मन्त्री खनालले गोर्खा सैनिकहरूको ऐतिहासिक योगदानको चर्चा गर्दै समस्याको यथाशीघ्र, न्यायोचित र पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बेलायती पक्षबाट भूतपूर्व सैनिक तथा जनशक्ति मन्त्री लुइस स्यान्डहर–जोन्सले पनि समस्या समाधानका लागि नेपाली पक्षसँग नजिकबाट सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसहित उच्च अधिकारीहरू तथा बेलायती पक्षबाट अल पार्टी पार्लियामेन्टरी ग्रुप अन नेपालका अध्यक्ष एलेक्स बेकर एमपी र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी थिए। साथै, बेलायतस्थित गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिहरू पनि भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए।

यसअघि मन्त्री खनालले बेलायतमा रहेका भूपू गोर्खा प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टै भर्चुअल संवाद समेत गरेका थिए।

अर्को वार्ता जुलाई महिनामा त्रिपक्षीय सहमतिमा आयोजना हुने बताइएको छ।