विपदमा बालबालिकाको सुरक्षाबारे बालेन सरकारको यस्तो छ आगामी रणनीति !

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अबको मुख्य प्राथमिकता संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारहरूलाई प्रत्येक बालबालिकाको दैनिक जीवनमा वास्तविक अनुभूति गराउनु हो । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । संघले कानुनी र संस्थागत आधार सुदृढ बनाउने, प्रदेशले सेवा विस्तार गर्ने र स्थानीय तहले बालबालिकाको नजिकको सरकारका रूपमा जोखिम पहिचान गरी बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।