न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउन खोजियो भन्नेबारे संसदीय समितिमा भएको ४ घन्टा बहस

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उक्त बहसपछि तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।