पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदनमाथि शंकै–शंका, उच्च नेतृत्वलाई ‘अनदेखा’

लागत वृद्धि, निर्माण कम्पनीलाई गैरकानूननी कर छुट, धावनमार्गको डिजाइन र गुणस्तरमा खेलवाड, उडान तयारी नगरि उद्घान लगायतका विभिन्न समस्या औल्याएको प्रतिवेदनले विभिन्न मितिमा विभिन्न सरकारले गरेका निर्णय समेत उल्लेख त गरेको छ । तर, १४ अर्बको भ्रष्टाचार भएको विषय पत्यार लाग्दो हुन सक्नेमा भने शंका देखिन्छ ।