पूर्वाधारका काम अड्किने र सुस्त हुने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सोचेका उपाय

ठूला परियोजनामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्ने र त्यसका लागि कारकका रूपमा देखापर्ने विवादहरू छिटै सुल्झाउने गरी एउटा 'सहजीकरण ऐन' एवं 'पूर्वाधार न्यायाधिकरण'का लागि काम भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।