स्थानीय तहका ‘हाकिम’ प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव, मुख्यसचिवको नेतृत्वमा ‘निजामती सेवा बोर्ड’

बहुप्रतीक्षित ‘संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३’ को मस्यौदा तयार भई सुझावका लागि सार्वजनिक भएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्ने आशंका भइरहेका बेला सरकारले संसद्‌बाटै यो ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समग्र निजामती प्रशासनको व्यवस्थापन र खटनपटन गर्ने केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्नेगरी विधेयकको मस्यौदा ल्याएको छ । मस्यौदामा उल्लेख  भए अनुसार निजामती सेवालाई लोकतान्त्रिक, समावेशी, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र विशेषज्ञतामा आधारित ब...