सम्पत्ति छानबिन गर्न लागिएका ३५ हजार जनामध्ये 'विवरण बुझाउने ६०० मात्र'

आयोगले एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन जारी गरेको सूचनाको समयसीमा सकिन लाग्दा कतिपय सरकारी कार्यालय र ब्याङ्कहरूमा पूर्वकर्मचारी र पदाधिकारीहरूको भिड लागेको छ।