नोटिफाई नेपालLoading...


२२ जेठ, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका श्रमिक र उनीहरूका परिवारको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुन व्यवसायीहरूले गर्ने नि:शुल्क सेवा (प्रो–बोनो) लाई अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन र पिपुल फोरम फर ह्युमन राइट्सको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा सम्पन्न ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारको न्यायमा पहुँच’ विषयक कार्यशालामा…






२२ जेठ , २,०८३